लिगेसी पॉलिसी के बावजूद बिल्डरों की मनमानी, कार्रवाई को लेकर यीडा बोर्ड बैठक में होगा फैसला

बिल्डर परियोजना में फंसे घर खरीदारों की समस्या हल करने के लिए प्रदेश सरकार ने अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी लागू की थी। इसके तहत बिल्डरों को बकाया रकम का 25 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ जमा करनी थी। इस राशि के सापेक्ष प्राधिकरण को परियोजना में फ्लैट को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी कर खरीदारों के पक्ष में लीजडीड का रास्ता साफ करना था।

यीडा में सात बिल्डरों ने पॉलिसी के तहत आवेदन किया। इससे 461 घर खरीदारों की लीजडीड हो गई, लेकिन अब इसके आगे मामला अटका हुआ है। तीन बिल्डरों से अगली किस्त मिलने के बाद कुछ और फ्लैट की लीजडीड संभावित है, लेकिन चार बिल्डरों के मामले शासन या हाई कोर्ट में लंबित हैं।

यीडा की आगामी बोर्ड बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक शासन में विचाराधीन प्रकरणों पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया जाएगा। प्रकरणों पर फैसला होने से प्राधिकरण के लिए भी आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्डरों को लेकर प्राधिकरण भी कार्रवाई का निर्णय ले सकेगा।