किसानों की बल्ले-बल्ले, नया नोएडा में यमुना प्राधिकरण जैसा मिलेगा मुआवजा; लागू होगी नई दर
नया नोएडा (DNGIR) के लिए भूमि अधिग्रहण में यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर मुआवजा मिलेगा, जिसमें 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 7% विकसित भूखंड शामिल है। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआइआर) के रूप में बसने वाला ‘नया नोएडा’ के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग नीति को भी अंगीकृत किया जाएगा।
जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि यमुना प्राधिकरण (4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर) की तर्ज पर तय किया जा सकता है। इसमें सात प्रतिशत का विकसित भूखंड भी दिया जाएगा। प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण ने शासन को भेजा है। अनुमति मिलते ही प्रस्ताव बोर्ड बैठक में शामिल किया जाएगा, ‘नया नोएडा’ में लागू किया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि सामरिक क्षमता से ‘नया नोएडा’ बेहद महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस के साथ जहां जीटी रोड अलग होती है। सबसे पहले वहां से लगे गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जा सकता है।
इस गांव में जोखाबाद, सांवली भी आता है। इन गांवों के प्रधान से बातचीत की जाएगी। जोखाबाद और ग्राम सांवली में ही डीएनजीआइआर (नया नोएडा) का अस्थाई कार्यालय बनाया जा सकता है।
नोएडा में लागू होगी नई दर
नोएडा में किसानों से जमीन के बदले दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी। 5324 रुपये प्रतिवर्ग मीटर से बढ़ाकर करीब नौ हजार रुपये दर का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। इससे नोएडा और ‘नया नोएडा’ दोनों में किसानों से जमीन लेना आसान होगा। ‘नया नोएडा’ के लिए 80 गांवों को जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।
वहीं, इसमें ग्रेटर नोएडा के 20 गांव शामिल है। जबकि बुलंदशहर के 60 गांव है। जमीन का अधिग्रहण हाइब्रिड मोड में किया जा सकता है। शासन स्तर पर इसका अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे पहले यहां तीन नायाब तहसीलदारों को नियुक्त किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है।
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लखनऊ में दिया था प्रस्तुतिकरण
20 हजार 911.29 हेक्टेयर में ‘नया नोएडा’ बसाया जाएगा। ‘नया नोएडा’ में जमीन अधिग्रहण कैसे किया जाएगा। इसका एक प्रस्तुतीकरण लखनऊ में किया गया था। इसमें हाइब्रिड माडल के बारे में जानकारी दी गई थी। इस माडल में आपसी सहमति और लैंड पूल दोनों को बताया गया। इन दोनों के जरिये ही अधिग्रहण किया सकता है।
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नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की मुआवजे की दर अभी अलग-अलग है। इन तीनों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। ताकि जनपद में मुआवजा दर को लेकर किसानों का आंदोलन न हो। मुआवजा दर क्या होनी चाहिए उस पर विचार किया जा रहा है। इसे मौजूद दर से बढ़ाया जाएगा। बढ़ा मुआवजा दर तीनों प्राधिकरण के लिए समान होगा। इसी दर से ‘नया नोएडा’ के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
| फेज | वर्ष | जमीन अधिग्रहण (हेक्टेयर) |
|---|---|---|
| फेज 1 | 2023-2027 | 3,165 |
| फेज 2 | 2027-2032 | 3,798 |
| फेज 3 | 2032-2037 | 5,908 |
| फेज 4 | 2037-2041 | 8,230 |
| कुल | 21,101 | |