बकाया राशि जमा कराएं नहीं तो गंवाना पड़ेगा फ्लैट, आम्रपाली की सात परियोजनाओं के 2017 खरीदारों को दिया अल्टीमेटम

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। Amrapali projects: आम्रपाली की सात परियोजनाओं में 2017 खरीदारों ने सत्यापन नहीं कराया है। यह सभी परियाजनाएं नोएडा की हैं। कोर्ट रिसीवर (सीआर) ने हाल में नोटिफिकेशन जारी कर इन सभी को दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराने और बकाया राशि जमा करने के लिए समय दिया है। निर्धारित समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर खरीदारों का सत्यापन नहीं किया हो सकेगा।

बता दें आम्रपाली की परियोजनाओं को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) कोर्ट रिसीवर की देखरेख में पूरा कर रही है। बीते चार वर्षों से यहां के खरीदारों को सत्यापन कराने बकाया राशि जमा करने और रजिस्ट्री कराने का समय दिया जा रहा है।

सभी को कोर्ट रिसीवर की ओर से समय देकर डेडलाइन की गई तय

अभी भी हजारों की संख्या में खरीदारों ने सत्यापन नहीं कराया है। नोएडा की सात परियोजनाओं के 2017 खरीदारों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है। इन सभी को कोर्ट रिसीवर की ओर से सत्यापन के लिए अलग-अलग समय देकर डेडलाइन निर्धारित की गई है।

इनमें आम्रपाली सफायर-1, सफायर-2, प्रिंसपली एस्टेट, सिलिकान सिटी-1, प्लेटिनम, टाइटेनियम, जोडिएक और इडन पार्क सोसासायटी शामिल हैं। यहां के 2017 खरीदारों को सत्यापन से संबंधित दस्तावेज संबंधित एओए और आरडब्ल्यूए को जमा करने हैं। संबंधित एओए और आरडब्ल्यूए यह दस्तावेज कोर्ट रिसीवर कार्यालय में पहुंचाने का कार्य करेंगी।

खरीदारों की जो बकाया राशि है वह 15 जनवरी तक कोर्ट रिसीवर की बेवसाइट यूको बैंक पर जाकर जमा कर बैंक चालान और स्टेटमेंट एओए और आरडब्ल्यूए को साझा कर सकते हैं।

परियोजना	सत्यापन के लिए घर	दस्तावेज जमा करने की तिथि	एओए द्वारा कोर्ट रिसीवर कार्यालय
सफायर-1	37	10 जनवरी	15 जनवरी
इडन पार्क-2	54	10 जनवरी	15 जनवरी
इडन पार्क	21	10 जनवरी	15 जनवरी
प्रिंसली एस्टेट	360	20 जनवरी	25 जनवरी
जोडिएक	628	30 जनवरी	30 जनवरी
प्लेटिनम	217	15 फरवरी	20 फरवरी
सिलिकॉन सिटी	700	10 मार्च	15 मार्च

इनकी परियोजनाओंं में 10 फीसदी खरीदारों ने नहीं लिया कब्जा

नोएडा शहर के एनबीसीसी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की 24 परियोजनाओं में 38 हजार फ्लैट पूरे कर रहा है। अब तक 24 हजार फ्लैट पूरे कर एनबीसीसी खरीदारों को दे चुका है। 14 हजार फ्लैट और पूरे किए जा रहे हैं।

इन सभी अलग-अलग परियोजनाओं में करीब चार हजार फ्लैट मालिक ऐसे हैं जो न तो कब्जा लेने आए हैं और न ही रजिस्ट्री करा रहे हैं। कोर्ट रिसीवर की ओर से कई बार फ्लैट मालिकों को सूचना भी दी जा चुकी है।

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिन फ्लैट पर लोग कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं उनको बेचने के आदेश दिए हैं। एनबीसीसी (NBCC) को अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये की दरकार है।

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