Exclusive: गौतमबुद्ध नगर में निवेश को बढ़ावा देने का प्लान तैयार, लैंड बैंक बनाकर प्राधिकरणों को दी जाएगी जमीन

ग्रेटर नोएडा, मनीष तिवारी। जिले में निवेश को बढ़ावा देने में जमीन की आ रही दिक्कतों को दूर करने में जिला प्रशासन तीनों प्राधिकरणों की मदद करेगा। जिला प्रशासन अपनी जमीनों का लैंड बैंक बनाएगा। जिन जमीनों पर मुकदमे चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाएगा।

सभी जमीनों को संबंधित प्राधिकरण को दिया जाएगा, जिससे निवेश में जमीनों की बाधा आड़े न आए। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है।

गौतमबुद्ध नगर में मिला था दो लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव

इस वर्ष सरकार ने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश में लगभग 35 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला था। इसमें गौतमबुद्ध नगर में लगभग दो लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिला था। धीरे-धीरे कुछ और प्रस्ताव भी सरकार के पास पहुंच रहे हैं।

इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए जल्द ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाना है। प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में तीनों प्राधिकरण के द्वारा अपने पास उपलब्ध जमीनों की तलाश की जा रही है। निवेश में जमीन की कमी की बाधा आड़े न आए इसके जिला प्रशासन भी प्राधिकरण से कदम से कदम मिलाएगा।

प्राधिकरण को हस्तांतरित होगी जमीन

जिला प्रशासन के पास जो जमीनें हैं वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में है। कुछ जमीन बड़ी तो कुछ छोटे-छोटे टुकड़े में है। जिस प्राधिकरण के क्षेत्र में जिला प्रशासन की जमीन है उसे संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

और निवेश की है उम्मीद

ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में काफी निवेशक इनवेस्ट करने से चूक गए थे। जिले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपेरल पार्क, टाय पार्क सहित अन्य चीजों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

ऐसे में देश के साथ ही विश्व के कुछ इनवेस्टर ने इनवेस्ट के लिए प्राधिकरण अधिकारियों से संपर्क किया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में वह जिले में इनवेस्ट को अंतिम रूप देंगे। लैंड बैंक के रूप में जिला प्रशासन का सहयोग मिलने के बाद पर्याप्त जमीन होने प्राधिकरण के सामने किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

लैंड बैंक बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन के पास कहां-कहां पर कितने जमीन उपलब्ध है। इसकी सूची बनाई जा रही है। जमीन संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी।

 मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी