धनतेरस-दीपावली पर 56 किसानों को नोएडा प्राधिकरण का तोहफा, मिलने लगे पांच प्रतिशत विकसित प्लॉट

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में 81 गांव के किसानों का आंदोलन अब रंग लाने लगा है। प्राधिकरण कार्यालय में उनके लंबित मामलों को हल की प्रक्रिया शुरू हो गई। सोमवार को इसकी छोटी सी झलक सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में देखने को मिली। जहां पर 56 किसानों को उनका पांच प्रतिशत विकसित प्लॉट का आवंटन पत्र गौतमबुद्धनगर सांसद डॉ. महेश शर्मा व नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने संयुक्त रूप से वितरित किया।

फाइल फोटो। 

प्राधिकरण सीईओ ने समस्या खत्म करने को बढ़ाया कदम

किसानों के यह प्लॉट प्राधिकरण कार्यालय पर लंबे समय से लंबित थे, जिन्हें हासिल करने के लिए किसानों को बार बार चक्कर कटवाया जा रहा था, लेकिन भारतीय किसान परिषद बार बार प्रयास और नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम की इच्छा शक्ति से इस समस्या को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सका।

पांच प्रतिशत के विकसित 56 प्लॉटों का आवंटन

इस वितरण समारोह में तमाम किसान संगठन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। जिसमें आठ गांव इलाबांस, पर्थला खंजरपुर, रसूलपुर नवादा, शहदरा, सुथियाना, छिजारसी, मोहियापुर, नंगला नंगली के काश्तकारों की अर्जित भूमि के सापेक्ष पांच प्रतिशत के विकसित 56 प्लॉटों का आवंटन पत्र निर्गत / हस्तगत किया गया।

इस मौके पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल, मुख्य विधि सलाहकार रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी कांति शेखर सिंह, अरविंद कुमार सिंह, अशोक शर्मा, देवेंद्र प्रताप सिंह, महाप्रबंधक नियोजन मीना भार्गव, सहायक महाप्रबंधक संजीव बेदी, वरिष्ठ प्रबंधक नियोजन देवेन्द्र कुमार निगम ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया।

भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर आवासीय प्लॉट के आवंटन पत्र निर्गत होने से किसानों एवं नोएडा प्राधिकरण के मध्य सामांजस्य एवं सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हुआ।

45 गांवों के किसानों ने बैठक कर प्राधिकरण को दिया अल्टीमेटम

उधर, ग्रेटर नोएडा में हाई पावर कमेटी द्वारा निरस्त किए गए 45 गांवों के किसानों के 10 प्रतिशत प्लॉट के खिलाफ सोमवार को इन गांवों के किसानों ने किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को अल्टीमेटम सौंपा। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि प्राधिकरण स्तर पर अटकी समस्याओं को भी प्राधिकरण ने निस्तारण करने के बजाय कमेटी के माध्यम से शासन को भेजकर किसानों के साथ धोखा किया है।

इसको लेकर आठ नवंबर को प्राधिकरण के सीईओ साथ बैठक की जाएगी। जबसे शासन की गठित कमेटी ने प्राधिकरण के किसानों से किए गए 10 प्रतिशत प्लॉट दिए जाने के समझौते को निरस्त किया है, तभी से क्षेत्र के समस्त किसानों में भारी रोष है। इस दौरान सूबेदार रमेश, रावल, भागवत सिंह, रामी प्रधान, बीजेंद्र प्रधान, कपिल गुर्जर, अजब सिंह प्रधान, बलराज प्रधान, धर्मपाल प्रधान, राजवीर सिंह, कंवरलाल, जगदीश आदि किसान मौजूद रहे।