नोएडा में फ्लैट खरीदारों को मिली राहत, प्राधिकरण ने बिल्डरों से वसूला बकाया; 3661 फ्लैट की कराई रजिस्ट्री

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने विभिन्न मदों में बिल्डरों से बकाया वसूल कर फ्लैट खरीदारों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बड़ी राहत दी है, 3661 खरीदारों की रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। जबकि वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण सिर्फ 2424 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्रियां करा सका।

नोएडा प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग विभाग ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि बिल्डरों पर प्राधिकरण का 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जिसे वसूल करने के लिए प्राधिकरण की ओर बिल्डरों पर सख्ती की जा रही है। हाल ही में दो बिल्डर परियोजनाओं में टावरों को सील करने की कार्रवाई की गई है।

इसके साथ ही विभिन्न मदों में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की राहत भी दी जा रही है। इसका परिणाम यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में में अब तक प्राधिकरण को 32 बिल्डर परियोजनाओं से विभिन्न मदों के जरिए 340 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है, जिसके जरिये 3661 रजिस्ट्री कराई है। इसमें 1500 से 2000 रजिस्ट्री आम्रपाली समूह के सात परियोजनाओं से संबंधित है। बाकी रजिस्ट्री 25 बिल्डर परियोजनाओं की है।

रिशेड्यूलमेंट पालिसी का लाभ लेने के लिए दस बिल्डर परियोजनाएं शामिल

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बिल्डरों से बकाया वसूल करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने रिशेड्यूलमेंट पॉलिसी लांच की थी। जिसमें बिल्डर को 31 मार्च तक आवेदन करना था। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 10 बिल्डर परियोजनाओं के लिए आवेदन हुआ है, इसमें ग्रेड वैल्यू शरणम व डिवाइन होम्स का एक-एक प्रोजेक्ट, गुलशन और जेएम इंफ्रा के दो-दो प्रोजेक्ट शामिल है।

बकाया जमा नहीं करने पर रुकी रजिस्ट्री

नोएडा में 116 प्रोजेक्ट है। जिसमें एक लाख 66 हजार 878 यूनिट सेंक्शन है। जिसमें से 99 हजार 39 यूनिट का ओसी जारी हो चुका है। 61 हजार 699 यूनिट की रजिस्ट्री कराई है। सबलीज परियोजना में करीब 22 हजार 576 का ओसी जारी की गई है, लेकिन बकाया जमा नहीं करने की वजह से बिल्डर खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं करा रहे है।

बिल्डरों पर विभिन्न मदों में बकाया

• आम्रपाली प्रोजेक्ट पर बकाया 3580.78 करोड़ रुपये
• यूनिटेक प्रोजेक्ट पर बकाया 9760.06 करोड़ रुपये
• एनसीएलटी में फंसी परियोजना (15) पर 3996.96 करोड़ रुपये
• पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं पर बकाया 1529.73 करोड़ रुपये
• अधूरी परियोजनाओं पर बकाया 7140.68 करोड़ रुपये