यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Noida: यमुना प्राधिकरण को अब ज्यादा जमीन खरीदने की मिली मंजूरी, सरकार से पैसा भी मिला; YEIDA ने शुरू किया काम
यमुना प्राधिकरण को अब ज्यादा अधिग्रहण करने की मंजूरी सरकार से मिल चुकी है। पहले ये सीमा जिले में पांच प्रतिशत थी अब यह 20 प्रतिशत कर दी गई है। प्राधिक ...और पढ़ें
HighLights
- छह हजार हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की यीडा की योजना।
- मास्टर प्लान 2041 में प्रस्तावित सेक्टरों की जमीन होगी अधिगृहीत।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। शासन से जिले में जमीन अधिग्रहण की अधिकतम सीमा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत होने के बाद प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण करीब छह हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसे अगले पांच साल के लिए लैंड बैंक के तौर पर उपयोग किया जाएगा।
संचित क्षेत्र के अधिगृहण की सीमा हुई पूरी
यमुना प्राधिकरण ने चालीस गांव की लगभग छह हजार हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत करने का फैसला किया था, लेकिन जिले में संचित क्षेत्र का अधिकतम पांच प्रतिशत जमीन अधिग्रहण की सीमा पहले ही पूरी होने के कारण प्राधिकरण अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सका।
सरकार से अधिगृहण की मिली मंजूरी
जिला प्रशासन की ओर से जिले में महत्वपूर्ण विकास के मद्देनजर शासन को प्रस्ताव भेजकर अधिग्रहण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर बीस प्रतिशत करने का आग्रह किया गया था। शासन इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी मंजूरी दे चुका है। जमीन अधिग्रहण की सीमा की अड़चन होने के बाद प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।
सरकार से प्राधिकरण को मिले 3000 करोड़
जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण को तीन हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया है। प्राधिकरण को इसके बराबर राशि अपने संसाधन से जुटानी है। इसके लिए प्राधिकरण ने पिछले दिनों आवासीय एवं शहरी विकास निगम के साथ अनुबंध किया है।
हुडको से मिलेंगे 10 हजार करोड़
हुडको (आवास और शहरी विकास निगम) से प्राधिकरण को दस हजार करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। यह राशि जमीन अधिग्रहण के अलावा प्राधिकरण की अन्य विकास परियोजना के लिए खर्च होगी। प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि शासन ने जिले में जमीन अधिग्रहण की सीमा को बढ़ा दिया है।
यमुना प्राधिकरण का काम होगा आसान
यमुना प्राधिकरण को अपनी विकास परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने में आसानी होगी। जमीन अधिग्रहण के कुछ प्रस्ताव पूर्व में जिला प्रशासन को भेजे गए थे, कुछ नए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें भी जल्द जिला प्रशासन को भेजकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कराया जाएगा।
मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टरों के लिए होगा जमीन अधिग्रहण
यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टर के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें सेक्टर पांच, सात, आठ, आठ ए, नौ, दस व 11 शामिल हैं। इन सेक्टरों में आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक व मल्टी परपज उपयोग श्रेणी प्रस्तावित है। जमीन अधिग्रहण होने के बाद प्राधिकरण इन सेक्टरों में भूखंड आवंटन की योजनाएं निकालेगा। इसके अलावा सेक्टर 33, 32, 28, 29 में अवशेष जमीन क्रय या अधिगृहीत की जाएगी।
