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नोएडा प्राधिकरण की आज 244वीं बोर्ड बैठक, सिटी लॉजिस्टिक प्लान और स्पोर्ट्स सिटी समेत 20 प्रस्तावों पर होगी चर्चा

Published: Wed, 28 Oct 2026 07:30 AM (IST)

नोएडा प्राधिकरण की 244वीं बोर्ड बैठक में 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें सिटी लॉजिस्टिक प्लान, भूखंडों ...और पढ़ें

नोएडा प्राधिकरण की 244वीं बोर्ड बैठक। फोटो- दैनिक जागरण

नोएडा प्राधिकरण की 244वीं बोर्ड बैठक। फोटो- दैनिक जागरण

HighLights

  1. सिटी लॉजिस्टिक प्लान 2026 पर होगा विचार।

  2. छोटे भूखंडों के नक्शे पास कराना होगा आसान।

  3. स्पोर्ट्स सिटी और सोलर प्लांट प्रस्ताव एजेंडे में।

जागरण संवाददाता, नोएडा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइडीसी) दीपक कुमार की अध्यक्षता में आज, बुधवार को सुबह 11 बजे से 244 वीं बोर्ड बैठक सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन में आयोजित होगी। इसमें करीब 20 मुद्दों पर चर्चा के लिए रखा जाएगा।

इसमें औद्योगिक सेक्टरों में जाम कम करने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान-2026 का प्रस्ताव रखा जाएगा। मसौदे के अनुसार, सेक्टरों में ट्रकों की पार्किंग के लिए जगह छोड़नी होगी। आवासीय क्षेत्रों और चौड़ी सड़कों के किनारे इमारतों की ऊंचाई से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी एजेंडे में है।

पास हो सकेंगे भूखंडों के नक्शे

छोटे भूखंडों के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया सरल करने के तहत 500 वर्गमीटर तक के आवासीय और 200 वर्गमीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों के नक्शे आसानी से पास हो सकेंगे।

अधिग्रहण से छूटी जमीन को नियोजित शहरी विकास से जोड़ने के लिए प्राधिकरण ‘लेफ्ट ओवर लैंड पॉलिसी’ पर काम कर रहा है। इसका प्रस्ताव 223वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था।

स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े प्रस्ताव

शासन के निर्देश पर ड्राफ्ट का कानूनी परीक्षण सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराया गया। समीक्षा और जरूरी बदलाव के बाद इसे फिर बोर्ड के सामने रखा जाएगा। स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े सेक्टर-150, सेक्टर-152 और सेक्टर-78-79 के लेआउट में बदलाव के प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। इन पर 250 से अधिक आपत्तियां आई हैं।

प्राधिकरण सुनवाई कर चुका है, लेकिन आपत्तियों का निस्तारण बाकी है। बैठक से पहले जिन भूखंडों की आपत्तियां निस्तारित होंगी, उन्हीं के प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। एजेंडे में 15 मेगावाट सोलर प्लांट को मंजूरी, किसानों को 10 प्रतिशत विकसित प्लाट के बदले दी जाने वाली धनराशि और सिविल से संबंधित संशोधित यूनीफाइड पालिसी का प्रस्ताव भी शामिल है।

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