नोएडा के इन 13 सेक्टरों को जलभराव से मिलेगी 'मुक्ति', हरनंदी पर शुरू हुआ 27 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित 13 सेक्टरों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए हरनंदी पर 27 ...और पढ़ें
गाजियाबाद सिंचाई विभाग ने इस परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया था और अब प्राधिकरण की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
HighLights
नोएडा के 13 सेक्टरों में जलभराव की समस्या का समाधान।
हरनंदी पर 27 करोड़ रुपये की लागत से हेड रेगुलेटर निर्माण।
परियोजना से सेक्टर 150 से 162 तक को मिलेगी राहत।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे किनारे स्थित सेक्टर-150 सहित 13 सेक्टरों में जलभराव की समस्या को हल करने के लिए हरनंदी पर हेड रेगुलेटर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। यह कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग गाजियाबाद खंड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नाले का विकास भी शामिल है, इससे वर्षा का जल हरनंदी तक पहुंचाया जाएगा।
परियोजना की लागत करीब 27 करोड़ रुपये
परियोजना की लागत लगभग 27 करोड़ रुपये है और एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि सेक्टर-150 स्थित एससी-1 निर्माणाधीन भूखंड के गड्ढे के भरे पानी में गिरकर जनवरी में साॅफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी। इसके बाद सेक्टर के भूखंडो में भरे जलभराव के खत्म करने का प्रयास किया गया था, जिस पर अब प्राधिकरण को सफलता मिलती दिखाई दे रही है।
सेक्टर 150 से लेकर 162 तक मिलेगी राहत
प्राधिकरण महाप्रबंधक एके अरोड़ा ने बताया कि हाल ही में सिंचाई विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को सीईओ ने स्वीकृति दी थी। हेड रेगुलेटर के निर्माण के साथ जलनिकासी की व्यवस्था को विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस परियोजना से सेक्टर 150 से लेकर 162 तक के क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है।
नाला और हेड रेगुलेटर का करेंगे निर्माण
कुछ आवासीय परिसरों में भी बारिश का पानी भरने की समस्या देखी गई है। इस परियोजना के तहत नाला और हेड रेगुलेटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे बारिश के पानी को व्यवस्थित तरीके से हरनंदी तक पहुंचाया जाएगा। इससे जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी में तेजी आने की संभावना है।
वर्तमान में इन सेक्टरों का बारिश का पानी सेक्टर-168 की ओर मोड़कर नाले के माध्यम से यमुना तक पहुंचाया जाता है। नई व्यवस्था के बाद जलनिकासी के लिए अतिरिक्त और व्यवस्थित मार्ग उपलब्ध होगा। सिंचाई विभाग ने इस परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया था और अब प्राधिकरण की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
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