प्रयागराज में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, इन तहसीलों से 18 सरकारी भूमि खाली कराई गई, एक-डेढ़ दशक से था कब्जा
प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेशानुसार, सभी तहसीलों में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान चल रहा है। सोमवार को, नौ से सोलह ...और पढ़ें
प्रयागराज के जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलों में कब्जा की गई सरकारी भूमि को खाली कराया गया।
HighLights
9-16 वर्षों से था सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा
जिलाधिकारी ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सभी तहसीलों में सरकारी भूमि, ग्राम सभा की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जिले की सभी तहसीलों में नौ से 16 वर्षों से कब्जा 18 भूमि को मुक्त कराया गया।
सोरांव व करछना में हटाया गया अतिक्रमण
सोरांव में मौजा पूरबनारा स्थित रास्ते की भूमि को एवं मौजा चौबारा स्थित खलिहान को राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। करछना में भमोखर स्थित रास्ते की भूमि, ग्राम सेहरा स्थित चकमार्ग, ग्राम मुरादपुर में रास्ते को तथा ग्राम जगौती में नवीन परती की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया।
फूलपुर और कोरांव में किया गया था अतिक्रमण
तहसील फूलपुर में ग्राम सरांयमदन में आवागमन मार्ग से तथा जाफरपुर उर्फ बाबूगंज में तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। तहसील कोरांव में ग्राम भगेसर व ग्राम देईबांध में चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया गया। तहसील बारा में ग्राम भेलांव व चितौरी में रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।
सदर, हंउिया, मेजा में भी हुई सरकारी कार्रवाई
सदर में राजस्व ग्राम भीटी में नाले को तथा ग्राम तिमरा में चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया गया। हंडिया के बसनेहटा स्थित चारागाह एवं ग्राम भेस्की स्थित चकमार्ग से कब्जा हटवाया गया। मेजा के टिकरी स्थित चकरोड एवं ग्राम झड़ियाही स्थित नवीन परती की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। डीएम द्वारा सरकारी सपत्तियों, ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही को सर्वाेच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया है।
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सरकारी, ग्राम सभा की भूमि से शीघ्र हटवाएं अतिक्रमण
डीएम ने सभी एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि, ग्राम सभा की भूमि को तत्परता से एवं समयबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन इस कार्यवाही की समीक्षा की जा रही है। शासन की मंशा के अनुरूप अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर चलाई जाती रहेगी। किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के स्तर पर अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।