फर्जी डिग्री से बार काउंसिल ऑफ UP में नामांकन कराने के तीन आरोपितों को राहत, इलाहाबाद HC ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ यूपी में फर्जी डिग्री से नामांकन कराने के तीन आरोपितों को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। प्रयागराज में इनके खिलाफ रिपोर्ट है।
HighLights
अलग-अलग तिथियों में होगी मामले की अगली सुनवाई
प्रयागराज निवासी आरोपित तीन पर दर्ज है एफआईआर
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ यूपी में कथित फर्जी शैक्षणिक डिग्री के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने के आरोपित तीन व्यक्तियों को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकलपीठ ने तीन अलग-अलग आदेशों में यह राहत दी है।
सिविल लाइसं थाने में तीन पर दर्ज है मुकदमा
प्रयागराज निवासी आरोपित श्याम सिंघल, हरीश चंद्र और राम कृष्ण मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में अलग-अलग एफआईआर दर्ज है। वादी मुकदमा काउंसिल का आरोप है कि आरोपितों ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अधिवक्ता के रूप में एनरोलमेंट कराया। सभी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
सबसे अहम दलील
सबसे अहम दलील बीएनएस की धारा 338 ( पूर्व में आइपीसी की धारा 467) को लेकर थी। आरोपितों की ओर से कहा गया कि मार्कशीट या डिग्री को ‘मूल्यवान प्रतिभूति’ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस दलील में दम पाया। कहा कि अन्य धाराओं में सजा अधिकतम सात साल तक ही है। इसी आधार पर अंतरिम राहत दी गई।
यह मामला 16 नवंबर को सूचीबद्ध होगा
श्याम सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय तमिलनाडु से बीए की फर्जी डिग्री दिखाकर एनरोलमेंट कराया। काउंसिल के वकील ने बताया कि विश्वविद्यालय ने लिखित में कहा है कि प्रमाणपत्र फर्जी है। सिंघल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के श्रीनिवास पंडित धर्माधिकारी बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले का हवाला दिया, जिसमें मूल्यवान प्रतिभूति की व्याख्या की गई है। यह मामला अब 16 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध होगा।
इनकी सुनवाई की तिथि 19 नवंबर को
दूसरे मामले में 65 वर्षीय हरीश चंद्र पर फर्जी लॉ डिग्री के आधार पर एनरोलमेंट का आरोप है। काउंसिल के अधिवक्ता ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा, इसलिए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कि तिथि 19 नवंबर नियत की है। राम कृष्ण मिश्रा पर ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर से बीए-एलएलबी की डिग्री फर्जी दस्तावेजों से लेने का आरोप है।
कोर्ट ने कहा- आरोपित जांच में सहयोग करेंगे
बचाव पक्ष का कहना है कि सत्यापन में डिग्री फर्जी पाई गई है, लेकिन बाकी दस्तावेज अभी सत्यापित और फर्जी साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इसमें भी अंतरिम जमानत का मामला बनता पाया। यह मामला 25 नवंबर को सुना जाएगा। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आरोपित जांच में सहयोग करेंगे, बुलाने पर उपस्थित होंगे और बिना अनुमति भारत नहीं छोड़ेंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश केवल अंतरिम है और प्रथम दृष्टया राय पर आधारित है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।