‘बिना कारण बताए जाति प्रमाणपत्र आवेदन खारिज करना संविधान सम्मत नहीं’, इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण आदेश

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जाति प्रमाणपत्र आवेदन को बिना ठोस और लिखित कारण बताए खारिज करना संविधान सम्मत नहीं है। स्वीकृति या अस्वीकृति का विस्तृत कारण सहित आदेश पारित हो, जो सात दिनों के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराया जाए।