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डीएनए रिपोर्ट पेश करने की अर्जी पर तत्काल सुनवाई का इलाहाबाद HC का आदेश, ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त

By Sharad Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sun, 07 Jun 2026 05:40 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमरोहा के एक हत्याकांड मामले में डीएनए रिपोर्ट की मांग वाली अर्जी पर तत्काल सुनवाई का ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

HighLights

  1. अमरोहा के एक हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देशित किया

  2. ट्रायल कोर्ट ने अर्जी पर विचार को बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण तक टाल दिया

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमरोहा के एक हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह डीएनए रिपोर्ट की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करने के बाद आगे की कार्यवाही करें। जिला अमरोहा के थाना गजरौला में वर्ष 2015 में दर्ज केस क्राइम संख्या 332/2015 में अभियुक्त इफ्तेखार खान पर धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य मिटाना) आइपीसी के तहत मुकदमा चल रहा है।

अज्ञात शव की पहचान से जुड़ा मामला 

मामला एक अज्ञात शव की पहचान से जुड़ा है। अभियुक्त का कहना है कि उसे झूठा फंसाया गया है। जांच के दौरान मृतक के परिजनों ने स्वयं डीएनए जांच की मांग की थी। इसके बावजूद विवेचक ने डीएनए रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं की। न ही यह स्पष्ट किया कि जांच हुई अथवा नहीं।

अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी

इस पर अभियुक्त ने 25 मार्च 2026 को अपर जिला जज, अमरोहा की अदालत में धारा 91 सीआरपीसी / 94 बीएनएसएस के तहत अर्जी दाखिल कर डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट पेश कराने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने इस अर्जी पर विचार को बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण तक टाल दिया, जिसे अभियुक्त ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त

न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए कहा कि धारा 91 सीआरपीसी के तहत अर्जी पर विचार का कोई निश्चित चरण नहीं होता। यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। डीएनए परीक्षण इस मामले के मूल विवाद से सीधे जुड़ा है, इसलिए इस अर्जी को टालना उचित नहीं था। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो माह के भीतर अर्जी पर अभियोजन पक्ष को सुनवाई का मौका देकर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

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