GIC Lecturer Recruitment 2025 : जीआइसी प्रवक्ता भर्ती की योग्यता में बदलाव से अभ्यर्थियों में असंतोष, CM से राहत की मांग
GIC Lecturer Recruitment 2025 जीआइसी प्रवक्ता भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव के कारण अभ्यर्थियों में असंतोष है। मुख्यमंत्री से पोर्टल पुनः खोलने ...और पढ़ें
GIC Lecturer Recruitment 2025 जीआइसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।
HighLights
मुख्यमंत्री से पोर्टल पुनः खोलने और परास्नातक अभ्यर्थियों को एक बार राहत देने की मांग की
30 जनवरी 2025 को जारी नियमावली से बिना बीएड वाले प्रतियोगी आवेदन से वंचित हो गए
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। GIC Lecturer Recruitment 2025 राजकीय इंटर कालेज (जीआइसी) प्रवक्ता भर्ती-2025 की शैक्षणिक योग्यता में किए गए बदलाव को लेकर प्रतियोगी छात्रों में असंतोष जताया है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रतियोगियों ने इसमें हस्तक्षेप करने तथा प्रभावित प्रतियोगियों को राहत देने की मांग की है।
बिना बीएड वाले परास्नातक आवेदन से रह जाएंगे वंचित
GIC Lecturer Recruitment 2025 प्रतिभागियों का कहना है कि राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता केवल परास्नातक निर्धारित रही है। हालांकि 30 जनवरी 2025 को जारी नियमावली संशोधन के माध्यम से परास्नातक के साथ बीएड को भी अनिवार्य बना दिया। इससे बिना बीएड वाले परास्नातक प्रतियोगी आवेदन से वंचित हो गए।
वंचित अभ्यर्थियों को आवेदन का मिले अवसर
GIC Lecturer Recruitment 2025 प्रतियोगियों शशिकांत, अमरदीप मौर्य, हरिओम शर्मा, लालता प्रसाद आदि ने कहा है कि नियमावली में संशोधन के बाद अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जीआइसी प्रवक्ता भर्ती-2025 की विज्ञप्ति में इस नई अर्हता को लागू कर दिया गया। प्रतियोगी छात्रों ने जीआइसी प्रवक्ता भर्ती 2025 में पूर्व की तरह केवल परास्नातक को अनिवार्य योग्यता मानते हुए आवेदन पोर्टल खोलने की मांग की है ताकि जो अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं उन्हें अवसर मिल सके।
पीजीटी में शैक्षणिक अर्हता परास्नातक रखने की मांग
GIC Lecturer Recruitment 2025 साथ ही आगामी एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती (पीजीटी) में भी परास्नातक को ही शैक्षणिक अर्हता रखने की मांग की है। यह भी कहा है यदि बीएड को अनिवार्य बनाए रखना हो तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरह सशर्त अनुमति दी जाए, जिसमें अभ्यर्थी परास्नातक योग्यता के आधार पर चयनित हो सकें और चयन के बाद तीन वर्ष के भीतर बीएड उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो।