रेलवे में अब नहीं चलेगी मनमर्जी, हर जोन में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का होगा 'ग्रीन ऑडिट'

बोर्ड अब 'वार्षिक पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट' तैयार कर प्रकाशित करेगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक अजय झा ने देश के सभी रेलवे जोन, उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रमों से पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का पूरा ब्योरा मांगा गया है। 22 जून तक रिपोर्ट और तस्वीरें बोर्ड को भेजनी होंगी।

उदाहरण के तौर पर, उत्तर मध्य रेलवे भारतीय रेल के 'मिशन 2030' (नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन) के तहत यहां शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। जोन ने 18.60 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए, जिससे नौ मिलियन यूनिट से अधिक बिजली (हरित ऊर्जा) का उत्पादन हुआ, आठ हजार मीट्रिक टन से अधिक कार्बन कम हुआ और 5.69 करोड़ रुपये की बचत हुई।

अब इस क्षमता को बढ़ाकर 30 मेगावाट करने और 27 हजार मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन रोकने का नया लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय परिसर की गंगा, पावर हाउस और सरस्वती बिल्डिंग को 'शून्य प्लस लेबल' का प्रमाणन दिया गया है। साथ ही, 45 एलएचबी रेकों को हेड आन जेनरेशन (एचओजी) तकनीक में बदलने से 52.17 करोड़ रुपये मूल्य के डीजल की बड़ी बचत हुई है।

अब बोर्ड ऐसे ही ठोस नतीजों का हिसाब हर जोन से मांग रहा है। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया रिपोर्ट निर्धारित समय तक बोर्ड भेज दी जाएगी।

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