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एनपीएस की धनराशि जीपीएफ में जमा नहीं होने से पुरानी पेंशन योजना के लाभार्थी असंतुष्ट, शिक्षक संघ ने बनाई रणनीति

By Awadhesh Pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 05 Feb 2026 12:40 PM (IST)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल शिक्षकों की समस्याओं पर असंतोष व्यक्त किया ...और पढ़ें

शिक्षकों में निराशा का माहौल, एनपीएस निधि को जीपीएफ खातों में स्थानांतरित करने की मांग की है।

शिक्षकों में निराशा का माहौल, एनपीएस निधि को जीपीएफ खातों में स्थानांतरित करने की मांग की है।

HighLights

  1. समाधान की मांग को लेकर वित्त नियंत्रक माध्यमिक को शिक्षक संघ एकजुट ने दिया ज्ञापन

  2. कई जिलों के अवशेष भुगतान वित्त नियंत्रक कार्यालय में लंबित, कुछ में एनपीएस ग्रांट नहीं भेजी गई

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में सम्मिलित हुए शिक्षकों के प्रकरण लंबित पड़े होने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने वित्त नियंत्रक (माध्यमिक) मदनलाल को ज्ञापन देकर असंतोष जताया है। उन्हें बताया कि कई जनपदों के अवशेष भुगतान वित्त नियंत्रक कार्यालय में लंबित हैं तथा कुछ जिलों को अब तक एनपीएस ग्रांट नहीं भेजी गई है। इससे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति लाभ सहित अन्य वित्तीय मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एनपीएस की धनराशि जल्द संबंधित शिक्षकों के जीपीएफ खाते में स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है।

शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक का क्या कहना है?

वित्त नियंत्रक को शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक डाॅ. हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सरकार ने ओपीएस लागू कर शिक्षकों को राहत देने का निर्णय लिया। हालांकि विभागीय स्तर पर लापरवाही के कारण इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि एनपीएस से ओपीएस में आए हजारों शिक्षकों की एनपीएस में जमा धनराशि अब तक जीपीएफ खाते में स्थानांतरित नहीं हो सकी है। इस संबंध में शासनादेश जारी होने के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

प्रकरण को निस्तारित करने की मांग

मांग की गई कि प्रकरण को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए तथा लंबित भुगतान और एनपीएस की ग्रांट तत्काल जारी की जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मंत्री संदीप शुक्ला, प्रदेश आय-व्यय निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह, देवराज सिंह, डीपी यादव, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह आदि शामिल रहे।

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