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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Maha Kumbh 2025: संत-महात्माओं और कल्पवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! सीएम योगी ने Maha Kumbh में राशन की दरों में की कटौती

Published: Thu, 26 Sep 2024 02:26 PM (IST)

Maha Kumbh 2025 में संत-महात्माओं और कल्पवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में राशन की ...और पढ़ें

Mahakumbh में आटा पांच, चावल छह और चीनी 18 रुपये मिलेगी प्रति किलो। जागरण
Mahakumbh में आटा पांच, चावल छह और चीनी 18 रुपये मिलेगी प्रति किलो। जागरण

HighLights

  1. महाकुंभ में पहली बार संतों, कल्पवासियों को मिलेगा फोर्टिफाइड चावल
  2. मेला में 160 राशन की दुकानें खोली जाएंगी, छह लाख राशन कार्ड बनेंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 में संत-महात्माओं और कल्पवासियों के लिए खाद्यान्न का भी व्यापक प्रबंध किया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से पांच रुपये प्रति किलो आटा, छह रुपये प्रति किलो फोर्टिफाइड चावल व 18 रुपये प्रति किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा गैस सिलिंडर 856 रुपये में रिफिल होगा। बुधवार को प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने महाकुंभ मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान खाद्य एवं रसद विभाग के प्रबंध की भी जानकारी ली।

प्रदेश सरकार की ओर से महाकुंभ में 160 सरकारी राशन की दुकानें खोली जाएंगी। छह लाख राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिनसे 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों को राशन का वितरण होगा। साधु-संतों की बड़ी संस्थाओं, अखाड़ों आदि के लिए चार लाख परमिट जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें यह लाभ मिलेगा।

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इसके लिए लगभग 43 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा एक करोड़ 10 लाख रुपये खाद्यान्न के परिवहन, अस्थायी कार्यालय, अस्थायी राशन दुकानों, अस्थायी गोदाम के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। राशन कार्ड पर आटा प्रति व्यक्ति तीन किलो, चावल दो किलो व चीनी एक किलो एक माह में मिलेगी। परमिट पर ज्यादा खाद्यान्न मिल सकेगा।

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जनवरी व फरवरी माह में ही यह आवंटन होगा। इस दौरान छह हजार टन आटा, चार हजार टन चावल व दो हजार टन चीनी वितरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2019 के कुंभ में आटा पांच, चावल सवा छह तथा चीनी 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वितरित की गई थी। बैठक में प्रमुख सचिव ने राशन की दुकानों के वितरण से लेकर गोदाम व अन्य व्यवस्थाओं की सतत निगरानी कराने के निर्देश दिए।

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