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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 06, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Waqf Properties : उम्मीद पोर्टल पर आनलाइन होगा वक्फ संपत्तियों का रिकार्ड, प्रयागराज में फीडिंग को 17 टीमें तैनात

Published: Mon, 06 Oct 2025 01:18 PM (GMT+05:30)

Waqf Properties प्रयागराज में वक्फ संपत्तियों का रिकार्ड आनलाइन होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उम्मीद पोर्टल पर यह रिकार्ड फीड ...और पढ़ें

Waqf Properties प्रयागराज में वक्फ संपत्तियों के आनलाइन रिकार्ड उम्मीद पोर्टल पर डिजिटल किए जाएंगे।
Waqf Properties प्रयागराज में वक्फ संपत्तियों के आनलाइन रिकार्ड उम्मीद पोर्टल पर डिजिटल किए जाएंगे।

HighLights

  1. 02 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की हैं जिले में 3000 वक्फ संपत्तियां
  2. 60 प्रतिशत से अधिक इन संपत्तियों पर है कब्जा, कई की हो गई बिक्री
  3. आज से शुरू हो जाएगा सर्वे, फिर पोर्टल पर संपत्तियों को किया जाएगा फीड

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अब वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। इन संपत्तियों का रिकार्ड उम्मीद पोर्टल पर फीड किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमवार से इन संपत्तियों का सर्वे शुरू होगा, जिसके बाद पोर्टल पर फीडिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम लागू होने से इस कार्य में तेजी लाई गई है।

प्रयागराज जनपद में वक्फ की 3,000 से अधिक छोटी-बड़ी संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2,060 करोड़ रुपये है। इनमें से कई संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा है, जबकि कुछ को बेच दिया गया है। कई संपत्तियों पर माफिया तथा उसके गुर्गों का अब भी अवैध कब्जा है। इन संपत्तियों की देखरेख वक्फ बोर्ड की ओर से की जाती थी।

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अब उम्मीद पोर्टल पर इन संपत्तियों के दर्ज हो जाने से इनकी स्थिति की जानकारी हो सकेगी। पोर्टल पर सभी जानकारियां दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपलोड किया जाना है। इस कार्य के लिए विभिन्न तहसीलों में 17 टीमें लगाई गई हैं। सदर तहसील में तीन तथा अन्य सात तहसीलों में दो-दो टीमें लगा दी गई हैं। सोमवार से सर्वे के साथ ही वक्फ संपत्तियों का लेखा-जोखा उम्मीद पोर्टल पर फीड करने का कार्य शुरू हो रहा है।

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इसमें किस तहसील में कितनी संपत्तियां हैं, के साथ ही किन पर कब्जा है, कौन सी संपत्ति किराए पर है और उसका कितना किराया मिल रहा है, वह संपत्ति कब से किराए पर आदि की जानकारी अपलोड की जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्णमुरारी का कहना है कि सर्वे और फिर पोर्टल पर इन संपत्तियों को अपलोड किए जाने से कई कार्य आसान हो जाएंगे।

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