एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण: रामपुर में बाजार दर पर मुआवजे की मांग, किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में किसानों ने अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि पर कब्जा लिए जाने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने की भी मांग रखी। उनका कहना है कि भूमि का कब्जा लेने से पहले संबंधित किसान को मुआवजे की पूरी धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

किसानों ने एक्सप्रेसवे निर्माण से प्रभावित खेतों के रास्ते बाधित होने की स्थिति में सर्विस रोड और अंडरपास की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही बारिश के पानी की निकासी तथा खेतों की सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने पर भी जोर दिया।

ज्ञापन में खेतों में मौजूद खड़ी फसल, पेड़, ट्यूबवेल, कुआं, सिंचाई व्यवस्था और अन्य स्थायी निर्माण का अलग से आकलन कर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की।

किसानों ने उपजिलाधिकारी से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ज्ञापन देने वालों में सरजीत सिंह, राजपाल सिंह, जीवन सिंह, शीशपाल सिंह, कुन्ती देवी, रामकुंवर सिंह और मुहम्मद हनीफ आदि पीपली नायक के प्रभावित किसान शामिल रहे।

उप निबंधक हसीब अहमद ने बताया कि अपर जिला अधिकारी आनंद कुमार सिंह के आदेशानुसार अब केवल उन्हीं गाटा (खसरा) संख्याओं पर रोक लागू रहेगी। जो सीधे तौर पर एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित हैं। बाकी जमीनों की रजिस्ट्री सामान्य रूप से की जा सकेगी। लेकिन कितने किसानों की जमीनें इसकी जद में हैं। अभी इसकी गणना नहीं की है।