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सिद्धार्थनगर में 3.66 करोड़ से गांवों का होगा विकास, 14 ब्लॉकों के श्रमिकों को मिलेगा मजदूरी भुगतान

Published: Fri, 11 Sep 2026 04:33 PM (IST)

सिद्धार्थनगर जिले के 14 विकास खंडों में वीबी-जी राम जी योजना के तहत श्रमिकों की मजदूरी और विकास कार्यों के लिए 3.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. वीबी-जी राम जी योजना के तहत 3.66 करोड़ रुपये आवंटित।

  2. 14 विकास खंडों में श्रमिकों की मजदूरी और विकास कार्य होंगे।

  3. धनराशि का उपयोग नियमानुसार, सत्यापन के बाद ही भुगतान सुनिश्चित करें।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिले के 14 विकास खंडों में श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान और विकास कार्यों के लिए 3.66 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र भेजकर आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यों के सत्यापन के बाद ही भुगतान की कार्रवाई करने को कहा गया है।

योजना के तहत विकास खंडवार वेज फंड के लिए कुल 3,66,59,926 रुपये जारी किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति मद में 1,89,84,037 रुपये, अनुसूचित जनजाति मद में 66,379 रुपये और अन्य मद में 1,76,85,175 रुपये शामिल हैं।

ब्लॉकवार आवंटन में बांसी को 25.52 लाख, बढ़नी को 31.30 लाख, भनवापुर को 39.87 लाख, बर्डपुर को 22.95 लाख, डुमरियागंज को 38.22 लाख, इटवा को 20.74 लाख, जोगिया को 30.86 लाख और खेसरहा को 50.85 लाख रुपये मिले हैं।

इसी तरह खुनियांव को 25.04 लाख, लोटन को 14.77 लाख, मिठवल को 23.32 लाख, नौगढ़ को 11.43 लाख, शोहरतगढ़ को 14.55 लाख तथा उस्का बाजार को 18.18 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि राज्य स्तर से जारी लिमिट के अनुसार ही स्पर्श पोर्टल पर विकास खंडवार धनराशि की सीमा निर्धारित होगी। संबंधित अधिकारी नियमानुसार बिल पोर्टल पर दर्ज कर भुगतान की कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों को धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बलराम सिंह ,मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत आवंटित धनराशि से श्रमिकों के मजदूरी भुगतान और अनुमन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। सभी विकास खंडों को निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य कराने और सत्यापन के बाद ही भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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