यूपी में सात मीटर तक चौड़ा किया जाएगा ये स्टेट हाईवे, शासन ने जारी की धनराशि

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव से हरदोई जनपद के लिए छोटा चौराहा से मुड़ कर लोक नगर होते हुए कब्बा खेड़ा में निकलने वाले पुराने स्टेट हाइवे का स्वरूप बदलने जा रहा है। ऐसा आजादी के बाद से अब होने जा रहा है। मार्ग की मौजूदा चौड़ाई जहां महज 3.5 मीटर है। उसे दोगुणा करते हुए सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। जिसके लिए शासन से 4.83 करोड़ रुपया भी विभाग को मिल चुका है।

मार्ग का चौड़ीकरण कराने के लिए विभाग ने टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक्सईएन का दावा है कि एक से डेढ़ माह के अंदर मार्ग का चौड़ीकरण शुरू कर दिया जाएगा। लोक नगर सहित पूरे जनपदवासियों व अब भी रात के दौरान इसी मार्ग का प्रयोग करते हुए चकलवंशी, सफीपुर, बांगरमऊ होते हुए हरदोई की ओर सफर करने वाले तमाम जनपदों के यातायात के लिए यह चौड़ीकरण नए साल का विशेष तोहफा होगा।

कानपुर जाने के लिए मिलेगा सीधा रास्ता

छोटा चौराहा से हरदोई की ओर जाने वाले इस मार्ग पर दोनों ओर अच्छी खासी शहरी बसावट है। वहीं मार्ग का चौड़ीकरण होने के बाद न सिर्फ यातायात को सुगमता होगी बल्कि सड़क किनारे बसे मुहल्लों, दुकानों, प्रतिष्ठानों आदि की रौनक बढ़ जाएगी। मार्ग चौड़ा हो जाने के बाद रात के दौरान कब्बाखेड़ा से ओम नगर, सिविल लाइन होकर निकलने वाले हरदोई से आने वाले भारी वाहनों को कानपुर जाने के लिए सीधा रास्ता मिलेगा।

इसी प्रकार कानपुर, रायबरेली आदि स्थानों से उन्नाव शहर होकर निकलने वाले वाहनों को हरदोई जाने के लिए यह रास्ता मुफीद होगा। मार्ग पर 24 घंटे में शहरी सहित अन्य जनपदों के यातायात को मिलाकर 35-40 हजार वाहनों का प्रतिदिन आवागमन है।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कराए जाने वाले इस मार्ग की लोक नगर रेलवे क्रासिंग संख्या 34 के बाद कब्बा खेड़ा तक 1.8 किमी की लंबाई है। अधिशाषी अभियंता निर्माण खंड प्रथम सुबोध कुमार ने बताया कि टेंडर लग गए हैं, जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा।

कब्बाखेड़ा तक दो विभागों के बीच है सड़क की जिम्मेदारी

पीडब्ल्यूडी के पास यह मार्ग लोक नगर रेलवे क्रासिंग के बाद कब्बा खेड़ा तक है। जबकि, उन्नाव नगर पालिका के पास छोटा चौराहा से लोक नगर रेलवे क्रासिंग तक की जिम्मेदारी है।

तोड़फोड़ की है कम गुंजाइश

सात मीटर चौड़ाई के लिए इस काम में तोड़फोड़ की गुंजाइश कम है। यदि एकाध जगह अतिक्रमण पाया जाएगा तो भले ही तोड़फोड़ करने मजबूरी विभाग की बनेगी।

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