बनबसा में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 25 प्रस्तावों पर चर्चा के साथ युवाओं को बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता चंपावत के बनबसा एनएचपीसी में रविवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
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जागरण संवाददाता, चंपावत । उत्तराखंड में शासन को प्रदेश के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई पहल की है।
इसी क्रम में आज भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे चंपावत जनपद के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। चंपावत जिले में पहली बार कैबिनेट बैठक आयोजित हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता चंपावत के बनबसा एनएचपीसी में रविवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- पहाड़ी क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों को फीड पर सब्सिडी: करीब 2,000 कुक्कुट पालकों को लाभ मिलेगा। लगभग दो करोड़ रुपये की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
- पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभागों में समन्वय: तीनों विभागों के बेहतर तालमेल के लिए डायरेक्टर जनरल के पद को अपग्रेड करने को मंजूरी।
- युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए ₹200 करोड़ की योजना: छात्रों को डिग्री के साथ रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक सेमेस्टर में छह क्रेडिट के स्किल कोर्स होंगे, जिनमें ए आई और नई तकनीकें भी शामिल रहेंगी।
- टीडीसी को 66 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया गया।
- कर्मचारी आचरण नियमों में संशोधन : कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने के संबंध में नियमों में बदलाव किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक समूह 'क', 'ख', 'ग' के कर्मचारियों से संपत्ति विवरण लेने का प्रावधान किया गया है।
- प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी का पद समूह 'ख' में पीआरडी अधिकारी के पद को ग्रुप-बी में करने को मंजूरी दी गई।
- निजी विश्वविद्यालय खोलने के नियमों में बदलाव: पहले 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। अब 20,000 वर्गमीटर भूमि में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता साफ किया गया है। साथ ही पांच करोड़ के गारंटी फंड की अनिवार्यता समाप्त की गई।
- पीजी डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि : कैबिनेट ने डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आज की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार इससे वरिष्ठ और कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड करीब 75 हजार से बढ़कर एक लाख लाख रुपए से अधिक हुआ है।
- नजूल भूमि के नियमितीकरण का अभियान : देशभर में नजूल भूमि के नियमितीकरण की प्रक्रिया चलाने का निर्णय। इसमें खटीमा, बनबसा और चंपावत भी शामिल हैं।
- वन विभाग के मामलों के लिए पीएमयू : वन विभाग से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर निर्णय/प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
- उच्च शिक्षा में स्किल डिप्लोमा : उच्च शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के लिए स्किल डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। इससे एक लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की बात कही गई है।
- नरेंद्रनगर में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय : टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में नया सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने का निर्णय।
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