दून में 75 अतिक्रमण ध्वस्त, 89 भवन स्वामियों को नोटिस जारी Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। हाईकोर्ट के आदेश पर दून शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। टास्क फोर्स ने कांवली रोड और हरिद्वार रोड पर 75 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। इस दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 89 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही 200 अतिक्रमण का पुर्नमूल्यांकन कर लाल निशान लगाए गए। 

इधर, अभियान के दौरान कांवली रोड पर लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। मगर, टीम ने नक्शा दिखाते हुए लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर जेसीबी चलाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी में सड़क, फुटपाथ, नाली और सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए टास्क फोर्स अभियान चलाकर पूर्व में चिह्नित अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत टास्क फोर्स ने कांवली रोड पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर डोजर चलाया। 

एसडीएम अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में टास्क फोर्स ने 40 से ज्यादा अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ दो से तीन मीटर तक अतिक्रमण पाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों ने विरोध भी किया। मगर, टीम ने नक्शा दिखाते हुए लोगों को शांत कराया। 

इधर, हरिद्वार रोड पर कारगी चौक से रिस्पना के बीच तक सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहेला के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां भी सड़क के दोनों तरफ पक्के और कच्चे अतिक्रमण हटाए गए। 

उधर, अभियान की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि टास्क फोर्स ने 22 नए अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। 89 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अतिक्रमण न हटाने पर ऐसे भवनों को ध्वस्त करने तथा सील करने की कार्रवाई की जाएगी। 

गलत कार्रवाई की तो नपेंगे अफसर 

अतिक्रमण हटाते वक्त यदि टीम ने किसी को तोड़ा और किसी का छोड़ा तो ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से एक जैसी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभियान के दौरान यदि भेदभाव किया गया तो इसकी जांच कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कार्रवाई में लगे अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीन पर जहां भी अतिक्रमण हुआ है, वहां नियमानुसार कार्रवाई करें। 

चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर दें ध्यान 

अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि 28 सितंबर तक चिह्नित अतिक्रमण हटाया जाए। इस दौरान हटाए गए अतिक्रमण वाले स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण के कार्यों को भी समयबद्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कतें न उठाने पड़े। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद शहर में निजी पार्किंग, वेंडिंग जोन, बस स्टॉप का निर्माण किया जाए। 

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पंचायत चुनाव से फिर लटकेगी कार्रवाई 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते 28 के बाद फिर कार्रवाई प्रभावित होगी। अपर मुख्य सचिव ने भी इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि 28 तक हर हाल में अतिक्रमण हटा दें। इसके बाद पुलिस फोर्स, अधिकारी और कर्मचारी पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। इससे पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान इन्वेस्टर्स समिट और बाद में लोकसभा चुनाव के चलते ठप हो गया था।

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