यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 19, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अन्नदाता पर बरसी सरकार की मेहर, बजट में किया इतने करोड़ का प्रावधान
बजट में कृषि से जुड़ी केंद्र पोषित योजनाओं का भरपूर लाभ लेने की कोशिश की गई है। कृषि एवं औद्यानिकी ...और पढ़ें
देहरादून, केदार दत्त। केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य सरकार ने भी अन्नदाता को विशेष तरजीह दी है। सरकार ने प्रदेश के 8.81 लाख किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने के साथ ही उनकी आय दोगुना करने का इरादा 2019-20 के बजट में जाहिर किया है। इसमें कृषि से जुड़ी केंद्र पोषित योजनाओं का भरपूर लाभ लेने की कोशिश की गई है। कृषि एवं औद्यानिकी के लिए 1341.10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इस गुलाबी बयार के बीच अब असल चुनौती किसानों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। गन्ना किसानों की भी चिंता बजट में मैदानी क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों की चिंता भी शामिल है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को साढ़े चार रुपये प्रति कुंतल की दर से वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पिछले पेराई सत्र के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के मद्देनजर चीनी मिलों को सस्ती दर पर ऋण देने का निश्चय किया गया है।
कृषि-औद्यानिकी
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 90 फीसद लघु किसानों के खाते में आएगी 450 करोड़ की राशि
- एग्रोप्रोसेसिंग एवं कृषि कार्यों के लिए ब्याजरहित एक लाख तक के ऋण मुहैया कराने को 50 करोड़ का प्रावधान
- कृषि संबंधी कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा ब्याजरहित पांच लाख तक का ऋण
- सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए 215 करोड़ की धनराशि का प्रावधान -प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चावल, गेहूं व मंडुवा संपूर्ण प्रदेश के लिए संसूचित
- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत हर ग्राम पंचायत में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नए वित्तीय वर्ष के लिए 87 करोड़ के बजट का प्रावधान
- परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3900 क्लस्टरों का चयन। 104.12 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश के सभी 8.81 लाख किसानों को मुहैया कराए जाएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- राष्ट्रीय उद्यान मिशन में 14 फल पौधशालाओं की स्थापना। 51 करोड़ की राशि का प्रावधान
- उद्यान बीमा योजना के तहत 50 हजार कृषकों को मिलेगा फसल बीमा, 20 करोड़ का प्रावधान
- बागवानी विकास परियोजना के क्रियान्वयन को 700 करोड़ के प्रस्ताव पर केंद्र की सैद्धांतिक स्वीकृति
- किसान पेंशन योजना में किया गया 33 करोड़ की राशि का प्रावधान
- चाय विकास योजना के तहत प्रावधानित की गई 17 करोड़ की राशि
- सहकारी क्षेत्र की बाजपुर व नादेही चीनी मिलों में होगी विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना।
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