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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 15, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

विधानसभा बजट सत्र स्‍थगित, पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

By Sunil NegiEdited By:
Published: Fri, 15 Feb 2019 09:33 AM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 09:17 PM (IST)

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट विधानसभा में पेश होना था, लेकिन पुलवामा हमले के ...और पढ़ें

विधानसभा बजट सत्र स्‍थगित, पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि
विधानसभा बजट सत्र स्‍थगित, पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

देहरादून, जेएनएन। शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा में पुलवामा में गुरुवार को हुई आतंकवादी घटना में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सभी विधायकों ने शहीदों के परिवार को एक माह का वेतन देने की घोषणा की, शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद सदन सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि देश में जब भी कोई संकट आता है ऐसे समय में हम सब एक रहते हैं। हम सबकी भावना भी एक ही रहती है। शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा सैन्य व अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सेवा योजित करने का निर्णय लिया गया है। शहीदों के सम्मान में एक वृहद शौर्य स्मारक के निर्माण का भी निर्णय लिया जा चूका है। इससे हमारे युवाओं में देश प्रेम की भावना का भी संचार होगा।

मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना करते हुए कहा कि हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है। हमारी सेना सशक्त व मजबूत है। हमारी सेना हमारा गौराव है। देश पर आने वाले किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिए हमारे सैन्य बल समर्थ है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में जोश साहस तथा देश प्रेम का जज्बा है। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार विधान सभा में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि शहीदों के परिवारों के दुःख में सम्मिलित होते हुए, आज जो बजट सदन के पटल पर रखा जाना था, शहीदों के सम्मान में उसे  सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिक, अर्द्धसैनिक सभी के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है कि शहीदों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी विधायकों द्वारा उनके एक माह का वेतन शहीदों के परिवारों के लिए दिया जाए।

देहरादून के एक शिक्षण संस्थान के छात्र द्वारा गुरुवार को हुई आतंकी घटना की सोशल मीडिया पर देश विरोधी टिप्पणी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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