विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 13, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

उत्तराखंड के सीएम बोले, केंद्र के पैकेज से राज्य के एमएसएमई सेक्टर को फायदा

By Edited By:
Updated: Thu, 14 May 2020 07:44 AM (IST)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के पैकेज से उत्तराखंड के एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। उद्योगों के संचालन में और गति आएगी।

उत्तराखंड के सीएम बोले, केंद्र के पैकेज से राज्य के एमएसएमई सेक्टर को फायदा
उत्तराखंड के सीएम बोले, केंद्र के पैकेज से राज्य के एमएसएमई सेक्टर को फायदा

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एमएसएमई सेक्टर के लिए केंद्र सरकार से किए गए प्रविधानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए की गई व्यवस्थाओं से राज्य की घरेलू अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती मिलेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पैकेज से उत्तराखंड के एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। उद्योगों के संचालन में और गति आएगी तथा उत्पादन और रोजगार में सुधार होगा। केंद्र की अनेक परियोजनाएं उत्तराखंड में निर्माणाधीन हैं। काट्रेक्ट विस्तारित करने के निर्णय से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार के पैकेज का लाभ राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर जो भी किया जाना है, किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एमएसएमई में निवेश और टर्न ओवर की सीमा को बढ़ाने से ये उद्योग अपना विस्तार कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ई-मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने और सरकारी क्षेत्र में इनके बकाया का भुगतान 45 दिनों में किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई में फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50 हजार करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन से बाजार एक बार फिर तेजी पकड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ईपीएफ में नियोक्ता और काíमक के 12-12 प्रतिशत अंशदान सरकार द्वारा जून, जुलाई व अगस्त तीन महीनों के लिए और करने से व्यवसायों और श्रमिकों को कुल 2500 करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट मिलेगा। 

यह भी पढ़ें: Cabinet Meet: किसानों-व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट, जानिए अन्य फैसले

वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने 20 लाख करोड़ के पैकेज को अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी प्रभाव वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के कारण सुस्त पड़े माहौल में यह पैकेज नई ऊर्जा का संचार करेगा।

यह भी पढ़ें: भाजपा का आरोप, ग्राम प्रधानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही कांग्रेस