कई मुस्लिम देशों में यूसीसी जैसी व्यवस्था, उत्तराखंड में मिलजुलकर रहते हैं सभी धर्मों के लोग: सीएम धामी

उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए और समान रूप से होनी चाहिए। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण भी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपराएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में बदलाव जरूरी है। आज के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक से जोड़ना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि बच्चे वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर बनें, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे किसी को निशाने पर लेने के लिए नहीं बनाया गया है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी यूसीसी जैसी समान कानूनी व्यवस्था लागू है। उन्होंने कहा कि यदि यह व्यवस्था खराब होती तो उन देशों में इसे लागू नहीं किया जाता।

सरकार की योजनाओं का लाभ धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि सभी पात्र लोगों को समान रूप से मिल रहा है। राशन, गैस, गरीबी उन्मूलन और ऋण जैसी योजनाओं में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। धामी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, लेकिन किसी मासूम को परेशान नहीं किया गया। जो व्यवस्था में सहयोग करेगा, सरकार भी उसका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले बच्चे भी हमारे अपने हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग समाज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार और समाज के बीच विश्वास बनाने की दोहरी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन रहा है और प्रदेश में किसी तरह की कटुता नहीं है। इसकी शुरुआत सरकार के कामकाज में भी दिखाई देनी चाहिए।