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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 29, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मलिन बस्तियों की पैरवी में उतरी कांग्रेस, शिक्षिका प्रकरण में सरकार पर हमला

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Published: Fri, 29 Jun 2018 03:00 AM (IST)Updated: Sat, 30 Jun 2018 05:47 PM (IST)

हाईकोर्ट के आदेश पर हटाई जा रही इन मलिन बस्तियों के पक्ष में कांग्रेस खड़ी होने के साथ ही इनकी ...और पढ़ें

मलिन बस्तियों की पैरवी में उतरी कांग्रेस, शिक्षिका प्रकरण में सरकार पर हमला
मलिन बस्तियों की पैरवी में उतरी कांग्रेस, शिक्षिका प्रकरण में सरकार पर हमला

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनीं मलिन बस्तियों को हटाने की कसरत पर सियासत गर्मा गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर हटाई जा रही इन मलिन बस्तियों के पक्ष में कांग्रेस खड़ी होने के साथ ही इनकी पैरोकारी के लिए हाईकोर्ट में भी दस्तक देने जा रही है। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर दशकों से बसीं मलिन बस्तियों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्टी डबल बैंच में जाएगी। 

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से संयुक्त बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह व पूर्व विधायक राजकुमार ने मलिन बस्तियों को हटाने की कसरत पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 1977 से 1980 के बीच बसी हुई मलिन बस्तियों में सरकार की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। 

नगर निगम और पहले नगरपालिका ने मलिन बस्तियों में भवन कर की वसूली की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर इन बस्तियों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अदालत ही सरकार चला रही है। तकरीबन 15 मामलों में हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा चुकी है। सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं की लंबी-चौड़ी फौज खड़ी की, लेकिन वे मामलों की सही ढंग से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। 

इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। 

नई कार्यकारिणी का गठन जल्द 

एक सवाल के जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को रुड़की में केंद्र व प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।

गायत्री परिवार प्रमुख की टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस 

अखिल गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर पार्टी भड़क गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि डॉ पंड्या की टिप्पणी से गायत्री परिवार के लोग भी स्तब्ध होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार के प्रमुख को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। यह उन्हें शोभा नहीं देता। 

अतिक्रमण पर राजनीति गलत 

सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक कांग्रेस अगर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के पक्ष में नहीं है तो उसे शर्म आनी चाहिए। सरकार ने मुख्य सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने पर फोकस किया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। कांग्रेस को अतिक्रमण को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जन सामान्य की सुविधा से जुड़ा मसला है। 

शिक्षिका प्रकरण पर बोला हमला 

मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिक्षिका प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने महिला की गिरफ्तारी को अनुचित करार दिया, लेकिन जनता दरबार में अपशब्द कहे जाने को भी गलत करार दिया है। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उक्त घटना पर ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जनता दरबार में एक महिला ने अपनी पीड़ा का इजहार किया और उसे गिरफ्तार करना उचित नहीं है। 

उन्होंने कहा कि जनता दरबार में अपनी बात कहने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन कोई अपशब्द कहे यह भी उचित नहीं है। वह इसके पक्षकार नहीं हैं। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उक्त घटना पर संयत और संतुलित रुख से पार्टी के अन्य नेताओं की तल्खी पर असर नहीं पड़ा। 

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षक जगत का अपमान किया है। उन्हें बगैर शर्त माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक में शिक्षिका पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री के व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। 

बैठक में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ प्रदीप जोशी, जिला अध्यक्ष डॉ रवि दीक्षित, डॉ डीके त्यागी, डॉ आरके शर्मा समेत कई शिक्षक मौजूद थे।

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