यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 18, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तराखंड सरकार शराब माफिया को दे रही संरक्षण: प्रीतम
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य की नई आबकारी नीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस नीति में सरकार ने शराब माफिया को संरक्षण देने का काम किया है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य की नई आबकारी नीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस नीति में सरकार ने शराब माफिया को संरक्षण देने का काम किया है।
एक बयान में प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान राज्य की जनता से वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी तो पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी। इसके उलट भाजपा सरकार अपने वादे से मुकरते हुए तथा मातृशक्ति का अपमान किया। भाजपा जिस शराब नीति को प्रदेश में लागू करने जा रही है, उससे निश्चित रूप से शराब माफिया और तस्करी को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों को हाईवे से हटाने के न्यायालय के निर्देशों के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इन दुकानों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खोले जाने के विरोध में प्रदेशभर की महिलाएं आंदोलनरत होकर सड़कों पर हैं। एक ओर जहां इस समय सारा देश शराब के विरोध में खड़ा है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड में अगर नशे के कारोबार को बढ़ावा मिलता है तो यह देवभूमि के नाम पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को यह आश्वासन दिया था कि सरकार धीरे-धीरे शराब के कारोबार को कम करने का काम करेगी लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसके उलट शराब का लक्ष्य 1800 करोड़ से बढ़ाकर 2300 करोड़ कर शराब माफिया के आगे घुटने टेक दिए गए।
