धामी सरकार नए बजट में गेमचेंजर योजनाओं पर खेल सकती है बड़ा दांव

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून। प्रदेश में तेजी से हुए अवस्थापना विकास के रास्ते युवाओं के हाथों को काम देने और महिला सशक्तीकरण की गति और तेज होती दिखाई देगी। साथ में शहरों और गांवों को भी सामाजिक-आर्थिक हैसियत बदलने का नया हौसला मिलने जा रहा है।

लोकसभा चुनाव से पहले सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को विस्तार देने के लिए धामी सरकार नए बजट में गेमचेंजर योजनाओं पर नया दांव खेल सकती है। विधानसभा में मंगलवार को पेश होने जा रहे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में समावेशी विकास की नई उम्मीदों को धरातल पर उतारने की तैयारी की गई है।

धामी सरकार अपने तीसरे वार्षिक बजट में ढांचागत विकास के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन पर ही आगे कदम बढ़ाने जा रही है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया था।

नए वित्तीय वर्ष के बजट में इस संकल्प को और विस्तार देने के साथ ही धरातल पर उतारने की तैयारी की गई है। बजट में सबसे अधिक बल ढांचागत सुविधाओं के विस्तार देने के लिए चल रही केंद्र और राज्य की योजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने पर रहेगा। कृषि, उद्यानिकी, पर्यटन एवं लघु व मध्यम उद्यम जैसे क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक विकास को भी मजबूत आधार देने के विशेष प्रयास नजर आ सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के 77407.07 करोड़ का बजट विधानसभा ने पारित किया था। नया बजट 90,000 करोड़ के इर्द-गिर्द रह सकता है।सभी वर्गों विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों एवं गरीब व वंचित वर्गों को रिझाने के लिए धामी सरकार नए बजट में ठोस प्रविधान के साथ आगे आ सकती है। युवाओं के लिए सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों में तेजी लाई जा चुकी है।

विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में युवाओं में कौशल विकास के विकास को प्रारंभ की गईं योजनाओं के लिए नए बजट में भी व्यवस्था देखने को मिलेगी। साथ में स्वरोजगार योजनाओं और महिला सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी जैसी योजनाओं को बजट में प्राथमिकता मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट को लेकर विभिन्न वर्गों के साथ संवाद में इसके संकेत दे भी चुके हैं।