यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पदोन्नति को लेकर मिनिस्ट्रीयल कर्मियों ने दिखाए तेवर, दो घंटे कर रहे कार्यबहिष्कार Dehradun News
मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण ने प्रमोशन की मांग को लेकर दो घंटे का कार्यबहिष्कार आरंभ कर दिया। उन्होंने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी।
देहरादून, जेएनएन। मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण ने प्रमोशन की मांग को लेकर दो घंटे का कार्यबहिष्कार आरंभ कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रमोशन और स्थायीकरण पर निर्णय न हुआ तो 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कर्मचारी लंबे समय से डीपीसी कराने की मांग कर रहे हैं। कर्मियों ने कहा कि सितंबर 2018 को हुई डीपीसी में चयनित कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति करने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद उनकी मांग पर शासन कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जल्द इस मामले में सकारात्मक निर्णय न हुआ तो मिनिस्टीरियल कर्मचारी सड़क पर उतर जाएंगे।
मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने अपने-अपने विभागों में सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यबहिष्कार किया। इस दौरान कार्यालय के समक्ष धरना देकर नारेबाजी की गई। धरने के दौरान कार्यालय में कर्मियों की सीटें खाली रहीं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद बिजल्वाण, जिलाध्यक्ष नागेंद्र दत्त तिवारी आदि ने बताया कि कार्यबहिष्कार 20 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद 21 जुलाई को निदेशक का घेराव और प्रदर्शन, 22 से 24 तक पूर्ण कार्यबहिष्कार व 25 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
इस दौरान ललित मोहन सिंह रावत, पंकज मैसी, इंद्रलाल, विनोद नेगी, संतोष सती, सुनीता डोभाल, हीरा देवी, रामप्यारी पेटवाल, अमृता देवी, अदिति आदि ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट है।
वाहन चालकों का समर्थन
वाहन चालकों के समर्थन में समन्वय मंच उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए राजकीय वाहन चालक महासंघ की मांगों के निस्तारण की मांग की। कहा कि लंबे समय से महासंघ अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। मगर, इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मंच के संयोजक सचिव सुनील दत्त कोठारी ने बताया कि यदि महासंघ की मांगें पूरी नहीं होती तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।
