Uttarakhand Lockdown: उत्तराखंड में लॉकडाउन पर अभी वेट एंड वॉच, छूट में की जा सकती है कटौती

देहरादून, रविंद्र बड़थ्वाल। उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ेगी या नहीं, उसमें ढील दी जाएगी या उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। इस पर फैसला अगले हफ्ते तय हो जाएगा। तब्लीगी जमात के लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और इस संख्या के बढ़ने के अंदेशे ने सरकार को लॉकडाउन को लेकर वेट एंड वाच मोड में ला दिया है। इस मामले में आगे केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है, राज्य सरकार की नजरें इस पर भी टिकी हैं। हालांकि संकेत इस बात के भी हैं कि अगर स्थिति में सुधार नहीं दिखा तो सरकार जल्द ही रोज दी जा रही छह घंटे की छूट में कटौती कर सकती है।

प्रदेश की आम जनता से लेकर पूरे सरकारी तंत्र की निगाहें लॉकडाउन पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 14 अप्रैल के बाद इसमें ढील देने की मंशा दिखा चुके हैं। इस वजह से उन्होंने आला अधिकारियों से भी इस पर रिपोर्ट मांगी है। लॉकडाउन को लेकर कुछ छूट का मन बना रही राज्य सरकार के रुख में अब तब्दीली दिखाई दे रही है। 

इसकी वजह राज्य के विभिन्न स्थानों से तब्लीगी जमात के लोगों का मिलना और उनमें कोरोना वायरस संक्रमण मिलना है। सोमवार को भी ऐसे मामलों में इजाफा हो चुका है। अब भी यह तय नहीं है कि किस क्षेत्र में और कितने लोग इस संक्रमण की जद में हैं। 

तब्लीग जमात से जुड़े लोगों के खुद आगे नहीं आने की वजह से लॉकडाउन को लेकर सरकार की उलझन बढ़ गई है। समाज में कोरोना संक्रमण बढ़ने के अंदेशे और कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने में लग रहे वक्त के चलते अब अगले सात दिनों बाद ही लॉकडाउन को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी। 

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को अब तक उठाए गए कदमों से जितने भी फायदे मिलें हैं, उन्हें बरकरार रखने की चुनौती है। कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चेन अभी टूटी नहीं है। संक्रमित लोगों का मिलना जारी है। इसका असर लॉकडाउन को लेकर होने वाले फैसले पर पड़ना तय है। 

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इस मामले में केंद्र सरकार भी मुस्तैद है। आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण पर रोक लगती दिखाई देती है तो लॉकडाउन में ढील देने की परिस्थितियों पर गौर किया जा सकता है। उधर, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए निरंतर ये सुझाव आ रहे कि लॉकडाउन के दौरान ढील की अवधि को कम किया जाए। सरकार जल्द ही इस संबंध में जल्द निर्णय ले सकती है।

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