यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 21, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana पर बड़ा अपडेट, एक लाख किसानों की लगी लॉटरी
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तराखंड में एक लाख किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ...और पढ़ें
HighLights
- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नए वित्तीय वर्ष में रबी और खरीफ की फसलों के लिए रखा लक्ष्य
- 300 एफपीओ की स्थापना के दिए निर्देश, राज्य स्तरीय नीति का ड्राफ्ट शीघ्र बनाने के निर्देश
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्ष 2025-26 के लिए रबी और खरीफ की फसल के दौरान एक लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 300 एफपीओ (फारमर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेश) की स्थापना एवं एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ठोस प्रयास करने को कहा।
एक लाख किसानों को दिया जाएगा फसल बीमा योजना का लाभ
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को कृषि संबंधी राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसान मान धन योजना के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।
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उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना से वर्ष 2024-25 में रबी की फसल में 32420 किसानों व 10308.19 हेक्टेयर भूमि को आच्छादित किया गया। इसी प्रकार खरीफ की फसल में 42505 किसान और 9359.33 हेक्टेयर भूमि आच्छादित की गई। अगले वित्तीय वर्ष में एक लाख किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सौ प्रतिशत लैंड सीडिंग, आधार आधारित भुगतान और सभी पात्र किसानों के ई-केवाइसी के लिए विशेष शिविर लगाकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। किसान मान धन योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इसका अधिक लाभ किसानों को दिलाया जाए। किसानों के उत्पादों के वैल्यू एडिशन और मार्केंटिंग के लिए अधिक संख्या में किसानों को एफपीओ में सम्मिलित करने को कहा गया।
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जागरण ग्राफिक्स।
एफपीओ के लिए राज्य स्तरीय नीति का ड्राफ्ट शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को शामिल करने और समुदायों, युवाओं, स्टार्टअप की विशेष रूप से सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कृषोन्नति योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन तथा नेशनल मिशन आन एडीबल आयल के एक्शन प्लान पर विस्तृत चर्चा की। मिलेट्स की खेती के विस्तार के लिए ठोस कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए।
किसान सम्मान निधि में 8.89 लाख किसान पंजीकृत
मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सायल हेल्थ कार्ड, कृषि मशीनीकरण, एग्रो फारेस्ट्री तथा परंपरागत कृषि विकास योजना के लक्ष्य समयबद्ध पूरा करने पर बल दिया। बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश में कुल 8.89 लाख किसान पंजीकृत हैं। इस योजना में 3107.34 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसमें 98 प्रतिशत लैंड सीडिंग, 94 प्रतिशत आधार सीड बैंक अकाउंट तथा 98 प्रतिशत ई-केवाइसी पूरी की जा चुकी है।
स्थापित हुए 163 एफपीओ
राज्य में किसान मान धन योजना में 2152 किसान पंजीकृत हुए हैं। मसालों, सब्जियों, हल्दी, बासमती, मिलेट्स, डेयरी उत्पादों, फूलों से संबंधित 163 एफपीओ स्थापित हो चुके हैं। इसके लिए राज्य में नाबार्ड, नैफेड सहित सात कार्यदायी एजेंसी कार्य कर रही हैं। एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में वर्ष 2025-26 में राज्य के लिए 785 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अंतर्गत अभी तक 930 आवेदन तथा 1276.03 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमा हो चुके हैं। इनमें से 449 आवेदन और 530.69 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अनुमोदित हो चुके हैं। बैठक में कृषि सचिव एसएन पांडेय, रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव हिमांशु खुराना, विनीत कुमार सहित कृषि, वित्त, नियोजन के अपर सचिव एवं जिलों से मुख्य कृषि अधिकारी उपस्थित रहे।