नगर निकायों में 74वें संशोधन पर सरकार की सुस्त रफ्तार, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। नगर निकायों में भले ही 74 वें संशोधन को लागू कराने के लिए जोर-शोर से पैरवी हो रही हो लेकिन इस दिशा में सरकार के कदम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। आलम यह कि संशोधन के अनुरूप निकायों को हस्तांतरित किए जाने वाले 18 विषयों में से केवल सात ही हस्तांतरित किए गए हैं। चार विषय आंशिक रूप से हस्तांतरित किए गए हैं, जबकि सात विषयों को हस्तांतरित करने की दिशा में कोई कदम उठाया ही नहीं गया है।

बुधवार को सदन में संविधान के 74 वें संशोधन के अनुपालन के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संविधान के 74 वें संशोधन के अनुपालन में अभी तक सात विषय हस्तांतरित किए गए हैं। इनमें मलिन सुधार और प्रोन्नयन, नगरीय निर्धनता व उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाएं, शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान व विद्युत शवदाह गृह, कांजी हाउस, पशुओं की क्रूरता का निवारण, जन्म-मरण सांख्यिकी व सार्वजनिक सुख सुविधाएं विषय शामिल हैं। आंशिक रूप से हस्तांतरित चार विषयों में सड़क और पुल, नगर वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण, आर्थिक सामाजिक विकास योजना और लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन शामिल हैं। शेष सात विषय अभी हस्तांतरित नहीं हो पाए हैं।

जल्द भरे जाएंगे बैकलॉग के पद

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी विकास विभाग में सफाई निरीक्षक के बैकलॉग के 15 पद रिक्त हैं। निर्धारित शैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ये पद रिक्त चल रहे हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता में बदलाव को नई नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली बनने के बाद इन पदों को अधियाचन के लिए लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा।

नगर निकायों के लिए 32.67 करोड़ अवमुक्त

शासन ने वर्ष 2017 से वर्ष 2018 के बीच स्थानीय निकायों के लिए 32.67 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की है। मुख्यमंत्री अवस्थापना निधि से वर्ष 2017-18 में सीसी रोड, नालियों के निर्माण एवं दीवार आदि कार्यों के लिए 25.61 करोड़ और वर्ष 2018-19 के लिए 7.06 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

नौ परियोजनाओं को 9208 ईडब्ल्यूएस आवास स्वीकृत

सरकार ने बताया है कि उत्तराखंड आवास एवं नगर परिषद द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में नौ परियोजनाओं के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 9208 आवास अनुमोदित किए गए हैं। इनका निर्माण कर लाटरी के जरिये लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा एमडीडीए ने  ट्रांसपोर्ट नगर में 224 आवासों का निर्माण कर इन्हें आवंटित कर दिया है। आमवाला तरला में 240, धौलास में 240 और निजी विकासकर्ता उत्तरा द्वारा 886 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 528, रुद्रपुर में 1872 आवास बनाए जा रहे हैं।

टिहरी चंबा क्लस्टर को केंद्र से मांगे 2.04 करोड़

शासन ने टिहरी-चंबा में कड़ा निस्तारण के लिए 582.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इनमें केंद्रांश के 2.04 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। 

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10 वीं पास