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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 08, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

छह और भाजपा नेताओं को मिला दायित्व, पढ़िए पूरी खबर

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Published: Fri, 08 Mar 2019 09:00 PM (IST)Updated: Sat, 09 Mar 2019 08:49 PM (IST)

सरकार ने छह पार्टी नेताओं को विभिन्न विभागों के अहम पदों के दायित्व से नवाज दिया। इन सभी छह नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।

छह और भाजपा नेताओं को मिला दायित्व, पढ़िए पूरी खबर
छह और भाजपा नेताओं को मिला दायित्व, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले प्रदेश की भाजपा सरकार ने पार्टी नेताओं के लिए अपनी झोली पूरी तरह खोल दी है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सरकार ने छह पार्टी नेताओं को विभिन्न विभागों के अहम पदों के दायित्व से नवाज दिया। इन सभी छह नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।

गौरतलब है कि गुरुवार को कुल 51 लोगों को दायित्व दिए गए थे, जिनमें दो कैबिनेट व 17 राज्य मंत्री स्तर के पद शामिल हैं। विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व प्राधिकरणों में हुए इस दायित्व वितरण में भी सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न विभागों में जिन पार्टी नेताओं को राज्य मंत्री स्तर का दायित्व सौंपा है, उनमें पंडित राजेंद्र अंथवाल को उपाध्यक्ष गो सेवा आयोग, रिपुदमन सिंह रावत को उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण समिति, वीरेंद्र सिंह बिष्ट को अध्यक्ष उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार समिति, राजकुमार पुरोहित को अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य खनिज विकास परिषद, सुरेश परिहार को अध्यक्ष उत्तराखंड वन विकास निगम और विश्वास डाबर को अध्यक्ष राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास परिषद बनाया गया है।

दायित्व बंटवारे की तीसरी सूची में भी विधायकों को दरकिनार किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधायकों को पार्टी पहले ही टिकट का तोहफा दे चुकी है। विधायक बनने के बाद वे जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को सरकार में मौका दिया गया है। दूसरी तरफ, सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे हैं, ताकि चुनाव में किसी प्रकार का कोई असंतोष न उभरे।

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दायित्व वितरण से संबंधित विभागों के कार्यों में तेजी आने के साथ ही अनुश्रवण कार्यों को भी गति मिलेगी। सभी दायित्वधारी राज्य और राज्यवासियों के हित में कार्य करेंगे।

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