Uttarakhand Cabinet: धामी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में खोला पिटारा- आम जनता से लेकर निवेशकों तक सबको मिलेगा लाभ

देहरादून, राज्य ब्यूरो: देवभूमि उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र को नए पंख लगने जा रहे हैं। यह क्षेत्र आने वाले कुछ वर्षों के भीतर राज्य की आर्थिकी को मजबूत करेगा, साथ में रोजगार भी बरसाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 को स्वीकृति दी। नीति के अंतर्गत चिह्नित आठ प्रमुख क्षेत्रों में वर्ष 2030 से पहले 60 हजार करोड़ रुपये पूंजी निवेश और 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास किया जाएगा। 

वर्ष 2027 से पहले 45 हजार करोड़ के पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की तैयारी है। आगामी दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सेवा क्षेत्र में ही 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। नई नीति को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस नीति में इन आठ प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है-

• स्वास्थ्य सेवाएं
• वेलनेस एवं पारंपरिक इलाज 
• शिक्षा
• फिल्म, मीडिया और मनोरंजन
• खेल
• सूचना प्रौद्योगिकी
• डेटा सेंटर 
• कौशल विकास। 

पर्यटन और आयुष की अलग नीति

पर्यटन और आयुष की अलग नीति बनने के कारण इन दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह नीति दिसंबर 2010 तक के लिए बनाई गई है। इसमें हर सेवा क्षेत्र में मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में निवेश के लिए न्यूनतम सीमा रखी गई है। इसी आधार पर निवेशकों को प्रोत्साहन के रूप में कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी अथवा भू आवंटन किया जाएगा।

कैपिटल सब्सिडी कुल निवेश का 25 प्रतिशत रखी गई है। यदि कोई भूमि लेता है तो भूमि की कीमत बाजार भाव से तय की जाएगी। यदि निवेश की सीमा भूमि की कीमत से अधिक होती है तो फिर शेष राशि कैपिटल सब्सिडी के रूप में निवेशक को दी जाएगी। यह सब्सिडी तब ही मिलेगी, जब नीति के अंतर्गत तय व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के निवासियों को रोजगार दिया जाएगा।

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