Uttarakhand Cabinet: ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को धामी कैबिनेट की मंजूरी, इन फैसलों पर भी लगी मुहर

भूमिहीन होने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि

आपसी समझौते से भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रविधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का चार गुना अधिक दर दी जाएगी। मोल-भाव का विकल्प खुला रहेगा। यह भी प्रविधान किया गया है कि यदि भूमि देने के बाद कोई व्यक्ति भूमिहीन हो जाता है तो उसे भूमि की कुल लागत की 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त दी जाएगी। इसी तरह 50 प्रतिशत भूमि जाने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जाएगी।<br/><br/>मूल्य निर्धारण को दो कमेटियां

यह होंगे लाभ

• समय पर शुरू होंगी परियोजनाएं, लागत भी नहीं बढ़ेगी।
• भूस्वामियों से सीधे बातचीत से उचित दर पर मुआवजे का रास्ता साफ।
• सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था से अधिग्रहण में लगने वाला समय बचेगा।
• आपसी सहमति से हुए सौदों के चलते मुकदमेबाजी व कानूनी अड़चनें होगी दूर।
• -पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी भूमि, निवेश भी बढ़ेगा।
• परियोजनाओं के आकार लेने से युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर।

कैबिनेट के ये भी फैसले

• राज्य में कृषि व पेयजल को छोड़कर भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर देना होगा शुल्क, दरें तय।
• हरित उत्पादन को बढ़ावा देने को ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने को हरी झंडी।
• चिन्यालीसौड़ व गौचार हवाई पट्टियां नागरिक एवं सैन्य संचालन के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय को होंगी हस्तांतरित।
• स्वास्थ्य कार्यकर्ता व पर्यवेक्षकों को पांच वर्ष की सेवा पर कार्यकाल में एक बार आपसी सहमति के आधार पर जिला परिवर्तन की अनुमति।
• ऊधम सिंह नगर जिले में सिडकुल को हस्तांतरित प्राग फार्म की भूमि के पट्टेदार समान परियोजना के लिए इसे उप पट्टे पर दे सकेंगे।
• देहरादून, चमोली, ऊधम सिंह नगर व पिथौरागढ़ में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पदों का प्रविधान सेवा नियमावली में करने को मंजूरी।
• देहरादून में जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय नाम से निजी विवि स्थापना को हरी झंडी।