उत्तराखंड में बनेगा पहला युवा आयोग, सीएम धामी ने प्रदेश के विकास के लिए की सात महत्वपूर्ण घोषणाएं

इसके माध्यम से सरकार ने युवाओं से जुड़े मुद्दों को मंच देने के साथ ही चुनावी साल में युवाओं से जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया है। इस कदम को जेन-जी को साधने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है।

रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, कौशल विकास और स्वरोजगार जैसे मुद्दे लगातार युवाओं की प्राथमिकताओं में रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी के युवा आयोग के ऐलान को सरकार की ओर से इन मुद्दों को स्थायी संस्थागत मंच देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

आयोग युवाओं की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने की भी घोषणा की।

आईआईटी और आईआईएम से संस्थानों के सहयोग से मुफ्त उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण तथा उद्यम स्थापित करने को बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। इसका सीधा संदेश सरकारी नौकरी के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के विकल्प को बढ़ावा देना है।

सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को अतिरिक्त सहायता देने की घोषणाएं सामाजिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है।

चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा पहाड़ में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पलायन थामने में मददगार होगी। वर्ग तीन और वर्ग चार की भूमि पर काबिज लोगों को भूमिधरी अधिकार देने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने इन्हें बड़ी राहत दी है।