'विकसित उत्तराखंड' का संकल्प: प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही धामी सरकार
मुख्यमंत्री धामी ने नीति आयोग की बैठक में 'विकसित भारत 2047' के लिए 'विकसित उत्तराखंड' का विजन प्रस्तुत किया, जिसमें 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को ...और पढ़ें
सीएम धामी ने रखा 'विकसित उत्तराखंड' का रोडमैप
HighLights
सीएम धामी ने नीति आयोग में 'विकसित उत्तराखंड' का विजन रखा।
2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य।
हिमालयी राज्यों हेतु विशेष ग्रीन बोनस, आपदा प्रबंधन की मांग।
डिजिटल डेस्क, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड ने 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय लक्ष्य में अपनी अग्रणी भूमिका का खाका पेश किया। बैठक में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड' के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए राज्य का विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट और भावी रोडमैप देश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड केवल देश का एक सीमांत और पर्वतीय राज्य नहीं है, बल्कि यह देश की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति समर्थन की मांग
बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु हिमालयी क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियां रहीं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष वकालत करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पर्वतीय राज्यों के लिए विकास की रणनीतियां मैदानी राज्यों से अलग होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से तीन मुख्य विषयों पर विशेष नीतिगत और वित्तीय सहयोग की जोरदार पैरवी की।
जलवायु परिवर्तन: बदलते मौसम चक्र और ग्लेशियरों पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए हिमालयी राज्यों के लिए विशेष ग्रीन बोनस और पर्यावरण-अनुकूल विकास योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया।
पारिस्थितिकी संरक्षण: उत्तराखंड द्वारा देश को दी जा रही पारिस्थितिकी सेवाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य के विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष तकनीकी व आर्थिक मदद की मांग की गई।
आपदा प्रबंधन: हाल के वर्षों में बढ़ी प्राकृतिक आपदाओं, भू-धंसाव और अतिवृष्टि जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली और त्वरित आपदा राहत कोष को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया।
ग्रीन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर फोकस
उत्तराखंड के विकास मॉडल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ 'ग्रीन इकोनॉमी' को बढ़ावा दिया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और होमस्टे योजना ने राज्य में पर्यटन और स्थानीय रोजगार की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी और वेलनेस टूरिज्म के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।