खुशखबरी! ईपीएफओ ने बढ़ाई लिमिट, उत्तराखंड में पेंशन के दायरे में आएंगे 40 हजार नए कर्मचारी
उत्तराखंड में 40 हजार से अधिक नए कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन के दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि केंद्र ने मासिक ...और पढ़ें


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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में 40 हजार से अधिक ऐसे नए कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) पेंशन के दायरे में आने की उम्मीद है, जो अब तक वेतन सीमा के कारण ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की पात्रता के लिए मासिक वेतन पर पेंशन कटौती सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीवीबी सिंह के अनुसार, देशभर में इस फैसले से ईपीएफओ से करीब 51 लाख नए अंशधारकों के जुड़ने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत 25 हजार तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को नियमित पीएफ अंशदान के साथ कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा का अवसर मिलेगा।
ईपीएफओ के अनुसार कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित पीएफ वेतन सीमा से अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता से वंचित रह जाते थे। नई 25 हजार की सीमा से ऐसे कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अब सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकेगा।
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नियमित पीएफ अंशदान से कर्मचारियों को भविष्य के लिए दीर्घकालिक वित्तीय आधार भी मिलेगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सभी नियोक्ताओं से अपील की है कि नई वेतन सीमा के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ के अंतर्गत सदस्य बनाना सुनिश्चित करें और नियमानुसार अंशदान जमा कराएं।
रोजगार को औपचारिक बनाने पर भी जोर
ईपीएफओ देहरादून की ओर से सामाजिक सुरक्षा कवरेज मजबूत करने के साथ रोजगार के औपचारिकीकरण और अनुपालन में सुधार के लिए भी विभिन्न पहल की जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रमुख है।
योजना का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और नए कर्मचारियों को संगठित कार्यबल एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। गढ़वाल क्षेत्र में योजना की पहली किस्त के दौरान पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को करीब 19 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
विश्वास योजना से देयकाें के भुगतान में तेजी
ईपीएफ देयकों के विलंबित भुगतान से जुड़े मामलों के समाधान के लिए ईपीएफओ की ‘विश्वास योजना’ भी लागू की गई है। देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय को इस योजना के तहत अब तक 70 लाख रुपये की राशि से जुड़े 54 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
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इसके अलावा ईपीएफओ की ओर से कर्मचारी नामांकन अभियान-2026 भी चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक ईपीएफ कवरेज से बाहर रहे पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा ढांचे में लाने का प्रावधान है। नियोक्ताओं को ऐसे कर्मचारियों का पूर्व प्रभाव से नामांकन कराने का अवसर भी दिया गया है। यह अभियान आगामी 31 अक्टूबर तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है।
