उत्तराखंड ने प्री-बजट बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 8000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी, दिल्ली में चल रही बैठक

उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के संतुलित विकास और सीमांत इलाकों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राज्य को देश के वाटर टावर और महत्वपूर्ण इको-सिस्टम सेवाओं के प्रदाता के रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही केंद्र की नीतियों से मिले सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए सहयोग की अपेक्षा की।

उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से राज्य को निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी बजट राज्य की विकास यात्रा को और अधिक सशक्त बनाएगा। आगामी बजट राज्य को जलवायु अनुकूल बनाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने तथा विकास भारत के संकल्प में उत्तराखंड की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार ने तय किया नया शुल्क, कब से लागू होगा नियम?

उत्तराखंड की ओर से रखी गई प्रमुख मांगें व सुझाव

• राज्यों के लिए पूंजी निवेश को विशेष सहायता योजना को जारी रखा जाए
• फ्लोटिंग पापुलेशन के दृष्टिगत सतत पर्यटन के लिए नई नीति बने
• भू-जल स्तर में गिरावट रोकने को नई केंद्र पोषित योजना अथवा अनुदान
• वन्यजीवों से फसल क्षति रोकने को क्लस्टर आधारित तारबंदी को नई योजना अथवा अनुदान
• स्टेट डाटा सेंटर्स के सुदृढ़ीकरण को केंद्र पोषित योजना
• बागेश्वर-कर्णप्रयाग एवं रामनगर-कर्णप्रयाग रेललाइन का सर्वेक्षण
• जल जीवन मिशन के अनुरक्षण को केंद्र पोषित योजना में किया जाए शामिल, योजना की बढ़ाई जाए अवधि
• जल जीवन मिशन (शहरी) को वित्तीय प्रविधान
• आपदा से क्षति के पुनर्निर्माण को संपूर्ण राशि एसडीआरएफ से वहन करने का हो प्रविधान
• वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश 200 से बढ़ाकर किया जाए 500 रुपये
• आंगनबाड़ी कर्मियों के मासिक मानदेय में हो वृद्धि
• कुंभ के दृष्टिगत आवश्यक आधारभूत अवसंरचना एवं अनुरक्षण को विशेष अनुदान