उत्तराखंड में रोजगार के लिए बनेगा त्रिस्तरीय वर्कफोर्स मॉडल, सीएम धामी ने रोजगार और बेहतर वेतन दिलाने पर दिया जोर
धामी सरकार राज्य में तीन स्तर की वर्कफोर्स और स्थानीय रोजगार माडल विकसित करने की तैयारी कर रही है। इससे ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। धामी सरकार राज्य में तीन स्तर की वर्कफोर्स और स्थानीय रोजगार माडल विकसित करने की तैयारी कर रही है। इससे रोजगार की प्रकृति के अनुसार युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय स्तर पर दैनिक कार्यों के लिए बेसिक स्किल वर्कर, मध्यम तकनीक की वर्कफोर्स और उच्च कुशल तकनीकी वर्कफोर्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास और स्किल प्राप्त युवाओं के फारवर्ड लिंकेज पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर रोजगार गैप, उद्योग सहभागिता, प्रशिक्षण गुणवत्ता और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार का समेकित माडल बनाना आवश्यक है। इससे विकसित भारत @2047 की आकांक्षा को साकार किया जा सकेगा।
युवाओं को केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि रोजगार और बेहतर वेतन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। कहा कि, आइटीआइ व तकनीकी संस्थानों की संख्या और प्रशिक्षित युवाओं की उपलब्धता बढ़ने के बावजूद उद्योगों में उनकी प्लेसमेंट और संतोषजनक वेतन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, जो प्रबंधन और समन्वय स्तर की कमी को दर्शाता है। उन्होंने संस्थानों को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।
बेरोजगारी बनाम कुशल श्रमिकों की कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री जैसे कुशल श्रमिकों की कमी है, जबकि प्रशिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं। विभागों के बेहतर समन्वय से यह अंतर दूर करने के निर्देश दिए गए।
स्मार्ट मानव संसाधन पर फोकस
सीएम ने उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रशिक्षित ट्रेनर उपलब्ध कराने और तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
विदेश में रोजगार के अवसर
विदेश में रोजगार के लिए चयनित युवाओं को भारत सरकार की गाइडलाइंस से अवगत कराने और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया गया।
उद्योग सहभागिता और एकीकृत प्लेटफार्म
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उद्योगों को प्रशिक्षण में भागीदार बनाने का सुझाव दिया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने विभागों को एकीकृत प्लेटफार्म पर काम करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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