यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 09, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दस दिन का दिया अल्टीमेटम, अब चक्काजाम की चेतावनी Dehradun News
विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने से राजकीय वाहन चालक भड़के हुए हैं। उन्होंने चक्काजाम की चेतावनी दी है।
देहरादून, जेएनएन। ग्रेड-पे समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने से राजकीय वाहन चालक भड़के हुए हैं। वाहन चालकों ने शासन को विभिन्न मांगों पर दस दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही सकारात्मक रूख न दिखाने पर नौ अगस्त को एक दिवसीय चक्का जाम की चेतावनी दी है।
राजकीय वाहन चालक महासंघ की सोमवार को हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री संदीप कुमार मौर्य ने कहा कि मांगों को लेकर महासंघ लगातार विभाग के मुखिया, प्रशासन, शासन को पत्र लिखता रहा है। मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे राजकीय वाहन चालकों में लगातार रोष पनप रहा है। अब मजबूरन राजकीय वाहन चालकों को आंदोलन को बाध्य होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी उनकी मांगों पर सकारात्मक रूख दिखाएगी और आंदोलन की नौबत नहीं आएगी।
ये हैं मुख्य मांगें
-समूह ग की भांति ग्रेड पे के तहत व्यवस्था।
-महासंघ को आवंटित प्रदेश कार्यालय आवास-स्टोर यमुना कालोनी से अनाधिकृत लोगों से मुक्त कराकर सौंपे।
-निगम-निकाय के वाहन चालकों को राजकीय वाहन चालकों की भांति रिफ्रेशर कोर्स की छूट।
-चालकों को सुगम-दुर्गम स्थानांतरण नीति से छूट।
-ग्राम्य विकास विभाग-बीज विकास निगम पंतनगर में स्टाम्पिंग पैटर्न व्यवस्था पूर्व से लागू हो।
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