बिंदुखत्ता भूमि अधिकार: सीएम धामी करेंगे केंद्र सरकार से पैरवी, यात्रा तैयारियों पर भी जोर

सर्किट हाउस में हुई बैठक के दौरान सीएम ने राजस्व गांव के दर्जे के लिए कमिश्नर और डीएम से वार्ता कर प्रस्ताव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए। वहीं, चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर कहा कि सड़क, पानी, बिजली, आवासीय व्यवस्था से लेकर परिवहन सुविधाओं पर फोकस कर बगैर किसी परेशानी के उत्तराखंड में लोगों का आगमन सुनिश्चित होना चाहिए।

सर्किट हाउस में बैठक के दौरान सीएम ने जनसमस्याओं के समाधान, पर्यटकों की सुविधाओं व कानून व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर अफसरों से सुझाव लेने के बाद निर्देश भी दिए। कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के साथ पार्किंग की व्यवस्था भी करनी होगी। जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा।

वहीं, ऊर्जा निगम की समीक्षा के दौरान कहा कि गर्मियों और मानसून सीजन में आपूर्ति बाधित न हो। इसके लिए विद्युत स्टेशनों पर आवश्यक उपकरण होने चाहिए। जल संस्थान के अफसरों को पेयजल संकट से निपटने के निर्देश दिए गए। वहीं, यूयूएसडीए को तय समय में हल्द्वानी से जुड़े सभी प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा गया।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिपं अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, विधायक डा. मोहन सिंह बिष्ट, मंडी समिति अध्यक्ष डा. अनिल कपूर डब्बू, दर्जा राज्यमंत्री दीपक मेहरा, दिनेश आर्य, शंकर कोरंगा, नवीन वर्मा, ध्रुव रौतेला, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रताप बिष्ट आदि मौजूद थे।

पर्यटन को बढ़ाएगा बांध, तय समय पर पूरा हो काम
सीएम ने कहा कि जमरानी बांध राज्य का अहम प्रोजेक्ट है। तराई-भाबर में पानी का संकट दूर होने के साथ भूजल भी रिचार्ज होगा। इसके अलावा काम पूरा होने पर टिहरी की तरह यहां भी पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। लिहाजा, तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए।

हुड़दंगियों पर लगाम कसना जरूरी
आपरेशन प्रहार को तेज कर हुड़दंगियों पर लगाम कसने के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्करों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई करने के साथ सुरक्षित यात्रा के लिए नियमित चेकिंग करनी होगी।

ठेका प्रथा खत्म करने की मांग
देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने सीएम को ज्ञापन सौंप नियमितीकरण नियमावली में कट आफ डेट बढ़ाने और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग की। कहा कि पांच साल पूर्व शासन स्तर पर हुई वार्ता में सहमति बनने के बावजूद अब तक पर्यावरण मित्रों को उनका हक नहीं मिला। यहां संघ के अध्यक्ष राहत मसीह, विजय पाल, जय प्रकाश, अमित कुमार, रवि चिंडालिया आदि मौजूद थे।