यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 19, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराने को हाई कोर्ट में सरकार ने दिया जवाब
राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले खाली कराने को तैयार है। सरकार की ओर से इस संदर्भ में सभी पूर्व सीएम को बंगले खाली करने का नोटि ...और पढ़ें
नैनीताल, [जेएनएन]: राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले खाली कराने को तैयार है। सरकार की ओर से इस संदर्भ में सभी पूर्व सीएम को बंगले खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है।
आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायाधीश वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष रुलक संस्था के अवधेश कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें सरकार की ओर से 16 दिसंबर तक बंगले खाली करने का नोटिस थमाने संबंधी जवाब दाखिल किया गया।
पढ़ें-उत्तराखंड के पूर्व सीएम 16 दिसंबर तक खाली करेंगे सरकारी आवास
सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम एनडी तिवारी के अधिवक्ता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बंगला खाली करने में असमर्थता जताई। वहीं, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, भगत सिंह कोश्यारी, डॉ निशंक व बीसी खंडूड़ी की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया।
पढ़ें:-पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हाई कोर्ट को बताया कि वे सरकारी बंगला खाली करने को हैं तैयार
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने दलील दी की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में मात्र दो माह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
पढ़ें-हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा, कब तक खाली होंगे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले