हल्द्वानी आईएसबीटी प्रोजेक्ट: शिलान्यास के दस साल बाद भी 'गायब', फाइलें धूल फांक रही

लेकिन दो विधानसभा चुनाव बीतने के बाद भी आइएसबीटी के नाम पर एक ईंट भी नजर नहीं आती। अब तीसरे चुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। जिम्मेदार नई भूमि तो तलाश नहीं सके। पुरानी भी कब्जे से चली गई। हैरानी की बात यह है कि सड़क से सदन तक आइएसबीटी के बार मुद्दे के तौर पर गूंजने के बावजूद अब भी इससे जुड़ी फाइलें धूल ही फांक रही है।

गौलापार में आइएसबीटी के लिए आठ हेक्टेयर वनभूमि के हस्तांतरण के बाद यहां मौजूद खैर प्रजाति के 2625 पेड़ों का कटान कर 14 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 75 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर निजी कंपनी को निर्माण का जिम्मा सौंपा था। लेकिन मई 2017 में नरकंकाल का मुद्दा उछाल प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया।

यह भी पढ़ें- आगरा में आइएसबीटी फ्लाईओवर बन चुका जानलेवा, एक महीने में तीसरी मौत; कैंटर ने स्कूटी सवार ठेकेदार को रौंदा

नई जगह की तलाश को लेकर समिति का गठन किया गया। जिसके बाद तीनपानी, कमलुवागांजा, एफटीआई परिसर के पीछे के जंगल का सर्वे हुआ। लेकिन किसी भी जगह पर मुहर नहीं लग सकी। वहीं, अप्रैल 2026 में परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर से गठित कमेटी फिर से हल्द्वानी पहुंची। गौलापार की पुरानी जमीन के साथ ही तीनपानी वाली भूमि का निरीक्षण किया गया। इसके बाद कमेटी ने गौलापार की आठ हेक्टेयर भूमि को ही बेहतर बताते हुए रिपोर्ट शासन को सौंप भी दी।

आइएसबीटी का मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश थे कि किसी ऐसी भूमि का चयन हो। जहां निर्माण से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इस लिहाज से भी गौलापार की आठ हेक्टेयर भूमि को बेहतर माना गया।