यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 23, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हरीश रावत ने की एनएच घोटाले में सीबीआइ जांच की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एनएच 74 मुआवजा घोटाले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की।
हल्द्वानी, [जेएनएन]: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच की पक्षधर है तो एनएच-74 मुआवजा घोटाले की जांच सीबीआइ या हाइकोर्ट के जज से कराए। कांग्रेस के चुनावी बैंक खाते का पूरा विवरण चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दिया गया है। किसी को भी खाते की जानकारी चाहिए तो वह जानकारी ले सकता है।
शुक्रवार को होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सीएम ने कहा कि बैंक खाता खोलना कोई अपराध नहीं है। खाते में पैसा चेक से जमा हुआ है। चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार ही खाता खोला गया है। भाजपा ने आजीवन सहयोग निधि के जरिये जनता से जो तीस करोड़ रुपये का चंदा वसूला है, उसकी लिस्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
वसूली में सरकारी अधिकारियों को लगाया गया। एनएच 74 घोटाले की जांच के दायरे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों को भी लाया जाए।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार घोटाले की जांच केवल काशीपुर तक सीमित क्यों की गई है, केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि घोटाले में सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है। पिछले एक साल में सरकार ने गैरसैंण में एक भी निर्माण कार्य नहीं कराया। आपदा के बाद केदारनाथ में सभी निर्माण कार्य कांग्रेस सरकार ने कराए। एनएच 74 घोटाले की जांच में कांग्रेस पूरा सहयोग करेगी।
