यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 16, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नोटबंदी के मामले में हाई कोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई
सहकारी बैंकों में पुराने पांच सौ व हजार के नोट बदलने व जमा करने में लगाई केंद्र की पाबंदी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली ति ...और पढ़ें
नैनीताल, [जेएनएन] हाई कोर्ट ने सहकारी बैंकों में एक हजार व 500 के नोट जमा और बदलने में लगाई केंद्र की पाबंदी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि दो सप्ताह बाद नियत कर दी।
हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी नीरज तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया था कि सहकारी बैंकों में अधिकांश खातेधारक गरीब, मध्यम तबके के साथ किसान भी हैं।
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सरकार के फैसले से किसानों को ऋण भी नहीं मिल रहा। केंद्र की ओर से असिस्टेंन्ट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। लिहाजा सुनवाई स्थगित की जाए। केंद्र की इस दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत कर दी।
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