यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 06, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मदन कौशिक बोले, निकाय चुनाव में कांग्रेस को हराकर भगाएगी भाजपा
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि भाजपा निकाय चुनाव में कांग्रेस को हराकर भगाएगी।
नैनीताल, [जेएनएन]: सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनावों में हार के भय से भाग रही है और अदालत में याचिकाएं दाखिल कर चुनाव आगे खिसका रही है। मगर, सरकार कांग्रेस को भागने नहीं देगी और चुनाव में पराजित करके ही भगाएगी। सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार द्वारा निकायों का सीमा विस्तार, परिसीमन व आरक्षण का निर्धारण नियमानुसार किया है। राज्य का अपना निकाय एक्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। राज्य के शहरों का नए सिरे से मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, इसके लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है।
प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली नैनीताल क्लब में मीडिया से रूबरू शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी शहरों का नए सिरे से मास्टर प्लान तैयार करने के लिए होमवर्क शुरू हो चुका है। बड़े शहरों में रिंगरोड भी बनाई जाएगी। इसमें हल्द्वानी व काशीपुर भी शामिल हैं। शहरों के विकास के लिए एडीबी से 1700 करोड़ मंजूर हो चुके हैं। मसूरी और नैनीताल में पार्किंग समस्या के समाधान को सरकार गंभीर है।
मसूरी में निजी भूमि पर पार्किंग को लेकर एमओयू किया जा रहा है, अब तक साढ़े तीन हजार गाड़ियों के लिए पार्किंग का इंतजाम हो चुका है। तबादला एक्ट मामले में लोनिवि व स्वास्थ्य विभाग द्वारा छूट मांगी गई थी। सरकार बड़े मन की है इसलिए यदि एक्ट के प्रावधानों से दिक्कत होगी तो संशोधन किया जाएगा।
50 हजार करोड़ के काम शुरू
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का कनेक्टिविटी पर जोर है। 27 हैलीपेड बनाए जाएंगे। देवबंद-रुड़की रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से हो रहा है। टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। राज्य में केंद्र व राज्य सरकार के 50 हजार करोड़ के कार्य हो रहे हैं। राज्य के 50 निकायों की देनदारियां जीरो हो चुकी हैं, शेष निकायों की देनदारियों के मामले में सरकार व निकाय कितना वहन करें, इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। निकाय एक्ट के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद मसौदा कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
