11 डिग्री कॉलेजों के लिए दिल्ली से आया बजट देहरादून में अटका

हल्द्वानी, जेएनएन : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के जरिये डिग्री कॉलेजों में संसाधन जुटाए जाने हैं। छह महीने से अधिक का वक्त गुजर गया है। राज्य के करीब 11 डिग्री कॉलेजों ने दो-दो बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिया, लेकिन अभी तक बजट नहीं आ सका है। हकीकत यह है कि भारत सरकार से बजट राज्य सरकार के खाते में आ चुका है। इसके बावजूद शासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की लेटलतीफी के चलते प्रस्ताव अधर में लटके हुए हैं।

पहले चरण में मिलेंगे केवल 90 लाख

भारत सरकार ने पहले चरण में 11 कॉलेजों के लिए करीब नौ करोड़ 90 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से प्रत्येक कॉलेज को 90 लाख रुपये ही मिलने हैं। यह बजट भी शासन में अटका है।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की सख्ती के बावजूद लेटलतीफी

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. धन सिंह रावत बार-बार डिग्री कॉलेजों को हाईटेक बनाने का दावा कर रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। इसके बावजूद शासन स्तर पर काम की गति बेहद धीमी होने से बजट कॉलेजों तक नहीं पहुंच सका है।

दो बार भेजा जा चुका है प्रस्ताव

एमबीपीजी कॉलेज ने दो करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। दो बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक बजट रिलीज नहीं हो सका है। बजट के अभाव में तमाम प्रस्तावित विकास कार्य अधर में लटक गए हैं। इसी तरह राजकीय महिला डिग्री कॉलेज समेत प्रदेश के 11 राजकीय डिग्री कॉलेज शामिल हैं।

कॉलेजों में बढ़ेंगी ये सुविधाएं

रूसा के इस बजट से कॉलेजों में ऑडिटोरियम, नए क्लास रूम, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइब्रेरी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं।

जल्‍द रिलीज होगा बजट

डॉ. हर्षवंती बिष्ट, नोडल प्रभारी, रूसा ने बताया कि केंद्र सरकार से बजट आ चुका है। अब शासन में तकनीकी कमेटी की बैठक होनी है। इसके बाद बजट रिलीज हो जाएगा। इसके लिए प्रकिया तेजी से चल रही है।

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